आयआयटी कॅम्पसमधील माती उत्खननप्रकरणी एका कंपनीला 54 लाखांचा दंड ठोठावणाऱ्या महसूल विभागाच्या अजब कारभारावर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. न्यायालयाने कंपनीवर लादण्यात आलेला दंड रद्द करत अनाठायी नोटीस बजावून लोकांना तसेच कंपन्यांना कायद्याच्या कचाटय़ात वर्षानुवर्षे अडकवणे बंद करावे, असे खडे बोल अधिकाऱ्यांना सुनावले. इतकेच नव्हे तर याप्रकरणी सरकारलाच 5 लाखांचा दंड ठोठावत पैसे याचिकाकर्त्या कंपनीला सुपूर्द करण्याचे आदेश दिले.
आयआयटी, पवई येथे ‘कॉम्प्युटर सेंटर आणि कॉम्प्युटर सायन्सेस कॉम्प्लेक्स’चे बांधकाम करण्यासाठी आय.व्ही.आर.सी.एल. लिमिटेड या कंपनीला काम देण्यात आले होते. नियमानुसार उत्खनन केलेली माती कॅम्पसच्या आत लेव्हलिंगसाठी वापरणे बंधनकारक होते. कंपनीने हे काम केले. मात्र, महसूल अधिकाऱ्यांनी विनापरवाना उत्खननाचा ठपका ठेवत कंपनीला नोटीस बजावली. याविरोधात कंपनीने हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती. त्यावर सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कमल खाता यांनी दंडाची नोटीस रद्द केली.
न्यायालयाने नमूद केले की, आयआयटी कॅम्पसमध्येच मातीची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी केलेली हालचाल म्हणजे खनिज उत्खनन नव्हे, त्यासाठी विशेष परवानगीची गरज नाही.
‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता’चे कलम 48(7) या प्रकरणात लागू होत नाही, कारण उत्खनन केलेली माती आयआयटी कॅम्पसमध्येच वापरली गेली होती.
याचिकाकर्त्याला विनाकारण एक दशकापेक्षा जास्त काळ कायदेशीर लढाई लढावी लागली त्यामुळे सरकारने 5 लाख याचिकाकर्त्यांना द्यावेत.
सरकारला ही रक्कम संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा पर्याय खुला असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
