राज्यात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्यासाठी महायुतीचे सरकार सकारात्मक आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा प्रारूप मसुदा तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
भाजपच्या देवयानी फरांदे यांनी नाशिक येथील एका मुस्लिम समाजातील महिलेला तलाक घेण्यासाठी दिली जाणारी धमकी आणि तिहेरी तलाक या प्रश्नावर लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. नाशिकच्या एका प्रकरणात पतीने फोनवरून तलाक देऊन महिलेवर दबाव आणल्याचा आणि तिचे नग्न व्हिडीओ व्हायरल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विशेष कृती दल स्थापन करण्याची तसेच उत्तरारखंड, गुजरात आणि गोवा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सामान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना योगेश कदम म्हणाले की, समान नागरी कायदा प्रत्येक नागरिकाला लागू होईल. हा कायदा कोणत्याही एका धर्मासाठी, एका समाजासाठी मर्यादित राहणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच तिहेरी तलाकची पद्धत काही विशिष्ट समाजात आणि धर्मामध्ये आहे. याविषयी तक्रारी येत आहेत. मोबाईलवर मेसेज पाठवून, ई-मेल पाठवून किंवा फोनवर संभाषण करून तलाक द्यायच्या पद्धतीविरोधात केंद्र सरकारने कायदा केला आहे. या कायद्याची राज्यात योग्य अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती कदम यांनी यावेळी दिली. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत अजित पवार गटाच्या सना मलिक, शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य भास्कर जाधव, भाजपचे अतुल भातखळकर यांनी भाग घेतला.
- राज्यात ट्रिपल तलाकच्या तक्रारींबाबत माहिती देताना गृहराज्यमंत्री म्हणाले, 2024 मध्ये अशा स्वरूपाचे 42 गुन्हे दाखल झाले असून सर्व तक्रारी सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणांमध्ये 152 आरोपींवर कारवाई करण्यात आली, तर 2025 मध्ये 39 गुन्हे दाखल झाले असून 137 आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आणि 95 जणांना अटक करण्यात आली. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्यामुळे फोन, संदेश किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
