भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ देण्याच्या प्रस्तावावरून आज सरकारला घरचा आहेर दिला. या मुद्दय़ावरून त्यांनी मंत्र्यांविरोधात हक्कभंग मांडत भाजपला पेचात टाकले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 5 मार्च 2026 रोजी विधानसभेत स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबतचा अशासकीय ठराव मुनगंटीवार यांनी मांडला होता. तो सभागृहात मंजूर होऊन केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले होते. मात्र तीन महिने उलटूनही हा ठराव केंद्रापर्यंत पोहोचलाच नसल्याचे समोर आल्याने मुनगंटीवार यांचा पारा चढला. 2019 च्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनाची आणि राष्ट्रभक्तांच्या सन्मानाची ही थट्टा आहे का? असा संतप्त सवाल त्यांनी सरकारला केला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हक्कभंग न स्वीकारता हा विषय ‘आश्वासन समिती’कडे सोपवण्याचे सुचवले, मात्र अधिकाऱयांकडून अशा समित्यांनाही जुमानले जात नाही, अशी भयावह वस्तुस्थिती मुनगंटीवार यांनी मांडली. त्यावर, अधिकाऱयांनी कार्यवाही केली नाही तर मी स्वतः अंतिम निर्णय घेईन असे नार्वेकर यांनी सांगितले.
मुनगंटीवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, ‘काsंबडी अंडी उबवत बसते तसे सरकारी अधिकारी या प्रस्तावाच्या फाइलवर बसले आहेत. वीर सावरकरांसारख्या महान व्यक्तिमत्त्वाचा प्रस्ताव पेंद्राकडे पाठवण्यासाठी लागणारी प्रक्रिया पूर्ण न होणे, हा मोठा प्रशासकीय निष्काळजीपणा आहे.’
