>> टिळक उमाजी खाडे
टीईटी परीक्षेचा पेपर पुन्हा एकदा फुटला आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर आणखी एक काळा डाग उमटला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे ही घटना आता धक्कादायक राहिलेली नाही. पेपरफुटी ही आपल्या परीक्षा व्यवस्थेची जणू नवी ओळख बनली आहे. प्रत्येक वेळी पेपर फुटतो, लाखो परीक्षार्थ्यांचे मानसिक संतुलन ढासळते, वर्षानुवर्षांची मेहनत वाया जाते; पण सरकारकडून मात्र तीच जुनी टेप वाजवली जाते – ‘दोषींवर कठोर कारवाई करू, सखोल चौकशी होईल, अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत.’ पण प्रश्न असा आहे की, या घोषणा नेमक्या किती वेळा ऐकायच्या आणि त्यावर विश्वास तरी किती वेळा ठेवायचा? अत्यंत गोपनीय मानली जाणारी प्रश्नपत्रिका वारंवार बाहेर येतेच कशी? सुरक्षेची अनेक कवचे, डिजिटल यंत्रणा, प्रशासनाची देखरेख आणि कायद्याचा धाक असतानाही पेपर फुटतो, याचा अर्थ व्यवस्था कुठेतरी गंभीरपणे पोखरलेली आहे. यामागे केवळ काही दलाल आहेत की, एखादे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे? या समाजपंटकांना कोणाचा वरदहस्त आहे? कोणत्या शक्ती त्यांना संरक्षण देतात? जनतेसमोर याची स्पष्ट उत्तरे येणे आवश्यक आहे.
सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे या संपूर्ण प्रकाराची किंमत मात्र प्रामाणिक परीक्षार्थ्यांना मोजावी लागते. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणारे विद्यार्थी आणि शिक्षक मानसिक तणाव, नैराश्य आणि असुरक्षिततेच्या गर्तेत ढकलले जातात. काही दुर्दैवी प्रकरणांत आत्महत्याही घडतात. त्या जीवांची नैतिक जबाबदारी सरकार स्वीकारणार का? कडक नियम मात्र केवळ परीक्षार्थ्यांसाठी! परीक्षा केंद्रात मोबाईल आढळला तर गुन्हा; पण लाखो रुपयांचे व्यवहार करून पेपर विकणारे अनेकदा मोकाट फिरताना दिसतात. ही विसंगती संतापजनक आहे.
याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे वीस-पंचवीस वर्षे अध्यापन केलेल्या शिक्षकांना पुन्हा टीईटीची सक्ती का? त्यांच्या अनुभवाचे मूल्य काय? हाच नियम इतर सरकारी अधिकारी, अभियंते, प्रशासकीय कर्मचारी किंवा खातेनिहाय सेवकांना का लागू होत नाही? केवळ शिक्षकांनाच वारंवार पात्रतेच्या कसोटय़ांवर उभे करण्यामागील तर्प सरकारने स्पष्ट करावा.टीईटी परीक्षेची कठीणतादेखील चर्चेचा विषय बनली आहे. प्रश्नपत्रिकेचा स्तर प्रत्यक्ष अध्यापनाशी सुसंगत आहे का? की मुद्दामच कठीण ठेवून मोठय़ा संख्येने शिक्षकांना अनुत्तीर्ण ठरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे? यासंदर्भातही पारदर्शक चर्चा होणे आवश्यक आहे.
पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा रद्द होण्याची घटना नाही; ती देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वासाचा खून आहे. त्यामुळे आता चौकशी समित्या आणि आश्वासनांचे डोस नकोत. दोषींना जलदगती न्यायालयातून कठोर शिक्षा, आजीवन शासकीय बंदी, संपत्ती जप्ती आणि संपूर्ण परीक्षा प्रक्रियेचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण यांसारखी ठोस पावले उचलली गेली पाहिजेत अन्यथा प्रत्येक पेपरफुटीनंतर सरकारची आश्वासने आणि परीक्षार्थ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू हेच या देशाचे नवे वास्तव ठरेल.
