तरुण व नवोदित वकिलांना आर्थिक साहाय्य व मासिक मानधन देण्याच्या मागणीला महत्त्व देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने या प्रश्नाचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्या. नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा, तसेच महाराष्ट्र शासनाला यासंदर्भात आतापर्यंत कोणती पावले उचलली आहेत वा पुढे कोणती उपाययोजना प्रस्तावित आहे, याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तरुण वकिलांच्या वतीने ऍड. असीम सरोदे आणि ऍड. श्रीया आवले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ऍण्ड गोवा यांना याचिकेतील मुद्दय़ांचा सकारात्मक विचार करण्याची सूचना केली. तसेच संविधानाच्या कलम 14 आणि 21अंतर्गत समानता, सन्मानाने जगण्याचा हक्क आणि उपजीविकेचा हक्क यांचा आधार घेत याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न व्यापक सार्वजनिक महत्त्वाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
ही याचिका 21 तरुण वकिलांनी दाखल केली असून, यामध्ये बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने केलेल्या शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. वकिली व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या काळात अत्यल्प वा अनियमित उत्पन्न, दीर्घकाळ विनामोबदला काम करावे लागणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या संस्थात्मक आर्थिक साहाय्याचा अभाव यामुळे नवोदित वकिलांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. विशेषतः प्रथम पिढीतील वकील आणि महिला वकिलांना याचा अधिक फटका बसत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’ने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेतला आहे. या परिपत्रकात शहरी भागातील कनिष्ठ वकिलांसाठी दरमहा 20 हजार रुपये आणि ग्रामीण भागातील कनिष्ठ वकिलांसाठी 15 हजार रुपये मानधन देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या देखरेखीखाली ‘यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टन्स फंड’ स्थापन करण्याची कल्पनाही मान्य केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 ऑगस्ट 2026 रोजी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘ब्रेन ड्रेन’ संदर्भातील निरीक्षणांचा उल्लेख
खंडपीठाने सारिका त्यागी विरुद्ध भारत संघ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले की, वकिली व्यवसायाच्या प्रारंभीच्या काळातील आर्थिक अस्थिरता आणि संघर्षामुळे अनेक गुणवंत व आशादायी तरुण वकील व्यवसाय सोडण्यास भाग पडतात. अशा परिस्थितीमुळे कायदे व्यवसायात ‘ब्रेन ड्रेन’ निर्माण होऊन गुणवत्तापूर्ण तरुणांना या क्षेत्रात टिकवून ठेवणे कठीण होऊ शकते, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली होती.
सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांचे उल्लंघन – ऍड. सरोदे
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयास सांगितले की, कनिष्ठ वकिलांना कोणतेही मानधन न देता काम करण्यास भाग पाडणे हे त्यांच्या उपजीविकेच्या आणि सन्मानाने जगण्याच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या शिफारशी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अपेक्षा असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याने त्या केवळ कागदोपत्री राहिल्या आहेत. झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामीळनाडू, कर्नाटक आणि पुद्दुचेरी येथे तरुण व प्रथम पिढीतील वकिलांसाठी मानधन वा आर्थिक साहाय्य योजना आधीपासूनच कार्यरत असल्याचे निदर्शनास आणून देत महाराष्ट्रात देशातील सर्वांत मोठय़ा कायदे व्यावसायिक समुदायांपैकी एक समुदाय असूनही अशी कोणतीही प्रभावी योजना अस्तित्वात नाही. तसेच या याचिकेचा अंतिम निकाल लागल्यास महाराष्ट्रातील सुमारे 15 हजार तरुण वकिलांना त्याचा थेट लाभ होईल, असेही ऍड. सरोदे यांनी न्यायालयासमोर सांगितले.
