आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना उत्पन्नावर आधारित प्राधान्य तत्त्व अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेल्या आरक्षणाला लागू होत नाही, असे स्पष्ट करत अशा आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या याचिकांना केंद्र सरकारने आज विरोध केला.
रामेश्वर प्रजापती व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय मंत्रालयाने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यात सरकारने म्हटले आहे, की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी क्रिमी लेयरचे तत्त्व लागू करता येणार नाही. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्याच घटनापीठाने अशोक पुमार ठापूर विरुद्ध केंद्र सरकारच्या खटल्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. उत्पन्नाच्या आधारे प्राधान्य देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेत पुठेही राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांना डावलण्यात आल्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ही याचिक फेटाळावी, अशी मागणी या शपथपत्रातून करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात केंद्र सरकारला 11 जानेवारी रोजी केंद्र व सर्व राज्य सरकारांना नोटीस पाठवली होती.
