दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली. अशा प्रकारच्या याचिका केवळ “स्वस्त प्रसिद्धीसाठी” (Cheap Publicity) दाखल केल्या जातात, अशी तीव्र टिप्पणी न्यायालयाने करत सुनावणीस नकार दिला.
ही याचिका घनश्याम उपाध्याय यांनी दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळल्याच्या प्रकरणात केवळ अंतर्गत चौकशी (इन-हाऊस इन्क्वायरी) पुरेशी नसून, हा दखलपात्र गुन्हा असल्याने पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून फौजदारी तपास करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआयच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली होती.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावत, “अशा प्रकारच्या याचिका स्वस्त प्रसिद्धीसाठी दाखल केल्या जातात,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.
मार्च २०२५ मध्ये तत्कालीन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असलेल्या यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी आग लागल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले होते. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्लीबाहेर होते. त्यांच्या कुटुंबीयांनी अग्निशमन दलाला माहिती दिल्यानंतर घटनास्थळी पोलीसही पोहोचले. या कारवाईदरम्यान घरात मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम आढळल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणामुळे देशभरात मोठी खळबळ उडाली होती.
या आरोपांचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी सुरुवातीपासूनच ठामपणे खंडन केले आहे. त्यांच्या निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम सापडल्याचा दावा चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. या घटनेनंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चौकशीसाठी तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. तसेच २३ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांना न्यायिक कामकाजापासून दूर करण्यात आले.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २० आणि २४ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधातील बहुपक्षीय महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारत चौकशी समितीची स्थापना केली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील महाभियोग प्रक्रियेला औपचारिक सुरुवात झाली.
संसदेतून पदच्युतीची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अद्याप त्यांचा राजीनामा स्वीकारलेला नसल्याने त्यांच्याविरोधातील महाभियोगाची प्रक्रिया अद्याप खुली असल्याचे मानले जात आहे.
