सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश महाराजांची संख्या वाढल्याने कामकाजात आता गुणात्मक फरक पडेल. फक्त चार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीअभावी सुप्रीम कोर्टातील न्यायदानाचा दर्जा घसरला होता, खटला प्रलंबित होता, न्याय व्यवस्था कोलमडली होती हे नव्या ‘न्यायाधीश’ विधेयकामुळे देशाला समजेल. आता चौघे ‘मिलॉर्ड’ आल्याने सुप्रीम कोर्टात सर्व काही सुरळीत होईल. न्याय व्यवस्था मजबूत होईल असे सरकारला वाटते, अर्थात, तसे लोकांना वाटायला हवे. तरीही ‘न्याय’ विधेयकाचे स्वागत!
भारतीय न्याय व्यवस्थेवर लिहावे आणि बोलावे तेवढे थोडेच. अनेकदा आशेची किरणे दिसू लागतात व लगेच अंधार पसरतो. भारतीय न्याय व्यवस्था ही भारताच्या संविधानावर आधारित एक स्वतंत्र व्यवस्था आहे. संविधानाने आपल्या न्यायपालिकेला कायद्याचे रक्षक आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून स्थान दिले आहे. अशी ‘दंतकथा’ आहे की, ती देशातील सर्वोच्च कायदा आणि नागरिकांच्या हक्कांची जोपासना करते, पण हे सर्व करण्यासाठी आपल्या न्याय व्यवस्थेस ज्या पायाभूत सुविधा मिळायला हव्यात, त्या मिळू शकल्या नाहीत. सरकारी जिल्हा स्तरावरील रुग्णालयांसारखीच न्यायमंदिरांची स्थिती आहे. त्यामुळे न्यायास विलंब होतो, अशी तक्रार आहे. खरे-खोटे न्यायदेवताच जाणे! या वातावरणात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले. लोकसभा व राज्यसभेत प्रचंड गोंधळ सुरू असताना इतके महत्त्वाचे विधेयक सरकारने रेटून नेले. ही रेटारेटी योग्य नव्हती. हे सत्य आहे की, सुप्रीम कोर्टात आजही 92 हजार खटले प्रलंबित आहेत. हा फक्त एक आकडा नाही, तर हजारो लोकांची न्यायप्रतीक्षा आहे. त्यामुळे अनेकांचे जीवन ठप्प झाले असेल. हे चित्र बदलण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 सरकारने आणले व घाईघाईने मंजूर करून घेतले. याआधी सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशांची संख्या 34 होती. आता सरन्यायाधीश धरून ही संख्या 38 होईल. ही संख्या वाढल्यामुळे भारतीयांच्या जीवनमानात गुणात्मक असा काय फरक पडणार आहे? न्यायाधीशांची संख्या वाढली हे खरे, पण दर्जा आणि कर्तव्यतत्परता वाढल्याशिवाय ‘तारीख पे तारीख’चा खेळ संपणार नाही. आता न्यायाधीशांची संख्या वाढल्यामुळे न्यायदान प्रक्रियेस गती मिळेल. वर्षानुवर्षे लटकत पडलेल्या खटल्यांचा निपटारा होईल. न्यायाधीशांची संख्या कमी झाल्याने
रोजच्या कामकाजावर मर्यादा
पडत होत्या. अनेक महत्त्वाची ‘अपील्स’ आणि याचिका महिनोन्महिने लिस्टिंगच्या प्रतीक्षेत असत. आता चार जास्त न्यायाधीश आल्याने एकाच वेळी अधिक खंडपीठे निर्माण होऊ शकतील. रोजच्या खटल्यांना वेग येईल. महत्त्वाच्या खटल्यांच्या सुनावणीस जास्त वेळ देता येईल. परिणामस्वरूप वर्षानुवर्षे अडकून पडलेल्या खटल्यांवरची धूळ झटकली जाईल. बॅकलॉग भरून निघेल. संविधान पीठांवर याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. अनेक संवैधानिक आणि सार्वजनिक राष्ट्रहिताचे खटले 5, 7 किंवा 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे चालवणे गरजेचे असते, पण न्यायमूर्तींच्या कमतरतेमुळे हे घडत नव्हते. आता चार न्यायमूर्तींच्या वाढीमुळे सरन्यायाधीश अधिक संविधान पीठे स्थापन करू शकतील. महत्त्वाच्या संवैधानिक प्रश्नांवर लवकर निकाल येतील. यामुळे कायद्याच्या राज्याची व्याख्या स्पष्ट होईल. देशभरातील न्यायालयांना दिशा मिळेल. राज्यांतून सुप्रीम कोर्टात येणाऱ्या खटल्यांना विशेष न्याय मिळेल. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांतील उच्च न्यायालयांतदेखील लाखो खटले प्रलंबित आहेत. याच उच्च न्यायालयांतून मोठ्या संख्येने अपील आणि विशेष अनुमती याचिका सुप्रीम कोर्टात पोहोचतात. सुप्रीम कोर्टातच अशा खटल्यांना ऐकण्यास विलंब होतो. त्याचा परिणाम राज्यांतील उच्च न्यायालयांवर होतो. आता सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती वाढल्याने अशा प्रलंबित अपील व याचिकांचा निपटारा लवकर होत राहील. उच्च न्यायालयांतील निकालांविरोधात सुप्रीम कोर्टात होणाऱ्या अपिलांची संख्या वाढतच आहे. या प्रकरणांचेही निकाल लवकर लागतील. हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट यांच्यामध्ये लटकून पडलेला न्याय कदाचित मोकळा श्वास घेईल. संपत्तीचे वाद, काैटुंबिक मामले, उद्योगांतील भांडणे, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, जामिनासाठीचे अर्ज, मानवी हक्कांसंबंधीचे खटले, राजकीय पक्ष
फोडाफोडीचे वाद
वर्षानुवर्षे न्यायालयात पडून आहेत. ते आता कालमर्यादेत मार्गी लागण्याची अपेक्षा आहे. मोठ्या लोकांच्या न्यायासाठी सरन्यायाधीशांनी मध्यरात्रीच सुप्रीम कोर्ट उघडून सुनावणी घेतल्याचे उद्योग घडले आहेत. आता गरीब, मध्यमवर्गीयांना सुप्रीम कोर्टाचे उंबरठे वर्षानुवर्षे झिजवावे लागणार नाहीत. कोर्टबाजीचा खर्च करून जे त्या ओझ्याने कर्जबाजारी होऊन कोसळले, अशा लोकांसाठी आता आशेची किरणे दिसू लागतील. सुप्रीम कोर्टात प्रत्येकालाच पोहोचता येत नाही, पण जे पोहोचतात त्यांना योग्य पद्धतीने न्याय मिळावा एवढीच अपेक्षा असते. न्यायास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, असे फक्त बोलले जाते. शिवसेना फुटीचा, पक्ष चिन्हाचा खटला मागच्या चार वर्षांपासून धूळ खात पडला, तो आता कोठे सुनावणीस आला. संविधानाच्या मूळ ढाच्याला नख लावून सत्ता मिळवण्याचे हे प्रकरण लोकशाहीला कलंक लावणारे होते व या प्रकरणात एक बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर राज्य करीत राहिले. सुप्रीम कोर्टाने वेळीच हस्तक्षेप केला असता तर संविधानाची प्रतिष्ठा राहिली असती. चार वर्षांनंतर हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले हेही नसे थोडके! न्यायमूर्तींवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडल्याने त्यांच्या निर्णय क्षमतेची गुणवत्ता घसरते. सुप्रीम कोर्टात न्यायाधीश महाराजांची संख्या वाढल्याने कामकाजात आता गुणात्मक फरक पडेल. फक्त चार न्यायाधीशांच्या नियुक्तीअभावी सुप्रीम कोर्टातील न्यायदानाचा दर्जा घसरला होता, खटला प्रलंबित होता, न्याय व्यवस्था कोलमडली होती हे नव्या ‘न्यायाधीश’ विधेयकामुळे देशाला समजेल. आता चौघे ‘मिलॉर्ड’ आल्याने सुप्रीम कोर्टात सर्व काही सुरळीत होईल. न्याय व्यवस्था मजबूत होईल असे सरकारला वाटते, अर्थात, तसे लोकांना वाटायला हवे. तरीही ‘न्याय’ विधेयकाचे स्वागत!
