मराठी बोलता न येणाऱया अमराठी रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबरचालकांवर उद्यापासून कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. प्रत्येकाला मराठी भाषेचे ज्ञान आहे का याची तपासणी केली जाणार असून प्रत्येक चालकाच्या तपासणीचे व्हिडीयो शूटिंग केले जाणार आहे. मराठी बोलता न येणाऱया चालकांचा बॅज आणि परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाणार आहे.
सुधारित मोटर वाहन नियमानुसार राज्यातील प्रवासी वाहनांच्या चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक आहे. या नियमाची अंमलबजावणी उद्यापासून काटेकोरपणे सुरू केली जाणार असल्याची माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. तत्पूर्वी या कारवाईच्या कार्यपद्धतीबाबत वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱयांची बैठक झाली. या बैठकीत विविध मुद्दय़ांवर चर्चा झाली.
मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या चालकांना प्रथम एक महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. या कालावधीत मराठी न शिकल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज व परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे सरनाईक यांनी सांगितले.
आता पुन्हा मुदत नाही
मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱया चालकांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करणे हे परिवहन विभागाचे कर्तव्य आहे. अशा चालकांना आता कोणतीही अतिरिक्त मुदत न देता कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.
नवीन बॅज देताना मराठी भाषेच्या तपासणीचे शूटिंग
राज्यात सुमारे 9 लाख 65 हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना व बॅज देताना चालकाला व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही याची परिवहन अधिकारी प्रत्यक्ष संवाद साधून तपासणी करतील. त्याचे व्हिडीयो शूटिंगही केले जाईल. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येणार असल्याचेही सरनाईक यांनी सांगितले.
वास्तव्याच्या बनावट प्रमाणपत्रांची सखोल चौकशी
महाराष्ट्रात 15 वर्षे वास्तव्य असल्याची बनावट प्रमाणपत्रे बनवून त्याआधारे रिक्षा-टॅक्सी परवाना आणि बॅज मिळवले जात असल्याच्या तक्रारी परिवहन विभागाकडे आल्या आहेत. अशा संशयास्पद प्रमाणपत्रांची पोलिसांच्या माध्यमातून सखोल तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्या मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्यावर सोपवण्यात आली असून पुढील महिन्याच्या अखेरीस या मोहिमेचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
