राज्यात सरकार आणण्यात ओबीसींचादेखील मोठा हातभार आहे हे विसरू नका. एकीकडे स्थानिक पातळीवर मराठा आरक्षण उपसमिती निर्णय घेत आहेत. जीआर काढत आहेत. त्यांना हा अधिकार कोणी दिला? या समितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे-पाटील हे असेच करणार असतील तर मीसुद्धा रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका घेत ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाला 750 कोटी आणि ओबीसी समाजाच्या समितीला केवळ 5 कोटी हे कसे काय चालेल? मी त्यामुळे त्या दिवशी समन्वय समितीच्या बैठकीतून उठून बाहेर आलो. एकीकडे हॉस्टेल तयार झाले आहे. एसी हॉस्टेल आहेत आणि दुसरीकडे अद्याप काहीच नाही? हे अजिबात चालणार नाही, असे भुजबळ म्हणाले.
