जंतर-मंतर हे निदर्शनांचे ठिकाण कथितरीत्या बंद करण्याबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. उच्च न्यायालयात मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन वासुदेव सांब्रे आणि न्यायमूर्ती संजय शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर वकिलांनी हा मुद्दा मांडला. प्रशासनाने आंदोलनासाठी कोणतीही पर्यायी जागा निश्चित न केल्याने शांततापूर्ण निदर्शने दडपली जात आहेत, असा दावा वकिलांनी केला आहे.
न्यायालयात आणखी एका याचिकेवरही मंगळवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. विकेंडला झालेल्या निदर्शनांमध्ये बाह्य व्यक्ती घुसल्या होत्या आणि त्यांनी निदर्शकांना त्रास दिला होता, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. ‘नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया’चे (NSUI) अध्यक्ष विनोद जाखड यांनी याचिका दाखल केली असून यात 10 ऑक्टोबर रोजी आंदोलकांवर भरदिवसा झालेल्या हल्ल्यांची निष्पक्ष, स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
वकिलांनी निदर्शनाच्या ठिकाणाबाबतच्या याचिकेवर सोमवारीच तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती खंडपीठाला केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणाकडे लक्ष देत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालय देखील या प्रकरणाची दखल घेत आहे. केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणाची दखल घेत आहे. इतकेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली प्रतिज्ञापत्रे (affidavits) सादर करण्यासही सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली की, आम्ही त्यावर कोणत्या मर्यादेपर्यंत हस्तक्षेप करू शकतो हे पहावे लागले. म्हणूनच आपण यावर उद्या सुनावणी घेऊया, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
आज जंतर-मंतरही बंद करण्यात आले आहे. कायद्यानुसार आंदोलन करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही पर्यायी जागा दिलेली नाही. शांततापूर्ण आंदोलने दडपली जात असून हा लोकशाहीसाठी काळा दिवस आहे, असे नाराजी वकिलांनी न्यायालयासमोर व्यक्त केली.
