पोलीस कर्मचाऱ्यांविरोधातील लाचखोरीच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्याची ही कृती कायद्यात संरक्षित असलेल्या शासकीय कर्तव्य बजावण्याच्या कृतीशी संलग्न नाही, असे न्यायालयाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
राजस्थान पोलीस दलातील कॉन्स्टेबलने त्याच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपनिश्चितीला आव्हान दिले होते. संबंधित पोलीस कॉन्स्टेबलचे अपील न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावले. यापूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयाने आरोपनिश्चिती करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
उच्च न्यायालयाचा तो निर्णय कायम ठेवतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने लाचखोर सरकारी कर्मचारी किंवा पोलीस कर्मचाऱ्याविरोधात चौकशी करण्यासाठी पूर्व परवानगी आवश्यक नसल्याचा निर्वाळा दिला. 2018 मध्ये सुधारणा करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7 मध्ये शासकीय कर्तव्य बजावताना लाच स्वीकारणे, प्राप्त करणे आणि लाच घेण्याचा प्रयत्न करणे अशा कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे.
अपीलकर्त्या पोलीस कॉन्स्टेबलने चौकशी करण्यापूर्वी पूर्वपरवानगी आवश्यकच असल्याचा दावा करताना तपास यंत्रणेच्या त्रुटीवर ठेवले होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा बचावाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. यापूर्वीच्या विविध निकालपत्रांचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने अपीलकर्त्या पोलीस कॉन्स्टेबलला दिलासा देण्यास नकार दिला.
