विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान दिल्लीतील मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने मतदारयाद्यांमधून वगळण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार जयराम रमेश यांनी केला आहे. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदार (ASDD – Absent, Shifted, Dead and Duplicate) या श्रेणींमध्ये अनेक पात्र मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. या मुद्द्यावरून त्यांनी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे.
एका वृत्ताचा संदर्भ देत जयराम रमेश यांनी सांगितले की, दिल्लीतील केवळ 2 मतदान केंद्रांवर सुमारे 100 मतदारांची नावे ASDD श्रेणींमध्ये चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आली. मतदारयाद्यांमधील त्रुटी दूर करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, सामाजिक संस्था आणि नागरी संघटनांची नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या काही नागरी संघटना मतदारांसाठी मदत शिबिरे आयोजित करून ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये जयराम रमेश यांनी म्हटले की, “अपयशी ठरलेल्या SIR प्रक्रियेतून वगळण्यात आलेल्या बहुतांश मतदारांची नावे ASDD श्रेणींमध्ये येतात. अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार मतदार या कारणांखाली नावे वगळण्यात आली आहेत. भाजप आणि त्यांचे अनधिकृत प्रवक्ते मतदारयाद्यांची ‘साफसफाई’ करण्याच्या नावाखाली या प्रक्रियेचे समर्थन करत आहेत.”
दिल्लीतील 2 मतदान केंद्रांवर 100 मतदारांची नावे चुकीने वगळल्याचा दावा
नागरी संघटनांनी केलेल्या सार्वजनिक लेखापरीक्षणाचा (Public Audit) हवाला देत रमेश यांनी दिल्लीमध्ये ASDD श्रेणींच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात चुकीच्या पद्धतीने मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप केला. केवळ 2 मतदान केंद्रांवर किमान 100 मतदारांची नावे चुकीने वगळण्यात आल्याचे या लेखापरीक्षणातून समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले. यापैकी बहुतांश मतदारांची नावे स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित असल्याच्या कारणांखाली वगळण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे.
देशभरात या दोन श्रेणींमध्ये 9 कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “यापैकी किती जण खरे आणि पात्र मतदार आहेत, ज्यांना मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे?”
या आरोपांमुळे मतदारयादी पुनरीक्षण प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि पात्र मतदारांची नावे वगळली जाण्याच्या शक्यतेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या घरोघरी भेटींच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह
SIR प्रक्रियेदरम्यान बूथ लेव्हल ऑफिसर्सनी (BLO) प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन पडताळणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया कितपत प्रभावीपणे राबवण्यात आली, असा सवाल जयराम रमेश यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी प्रसिद्ध केलेल्या स्पष्टीकरणात्मक प्रसिद्धिपत्रकांमध्ये विशेष शिबिरे आणि घरोघरी भेटींचा उल्लेख केला होता. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळण्यात आलेल्या अनेक मतदारांना या शिबिरांची माहितीच नसल्याचे आणि संबंधित बूथ लेव्हल ऑफिसर्सनी त्यांच्याशी संपर्कही साधला नसल्याचे वृत्तांमधून समोर आल्याचा दावा रमेश यांनी केला.
“निवडणूक आयोगाच्या आपत्ती व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निवेदनांमध्ये विशेष शिबिरे आणि घरोघरी भेटींची आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, चुकीच्या पद्धतीने मतदारयाद्यांमधून नावे वगळण्यात आलेल्या अनेक मतदारांना या शिबिरांबद्दल माहिती नाही. बूथ लेव्हल ऑफिसर्सनीही त्यांच्याशी संपर्क साधलेला नाही,” असे रमेश यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले.
‘नावे वगळण्याची चूक निवडणूक आयोगानेच दुरुस्त करावी’
मतदारयाद्यांमधील कथित चुका दुरुस्त करण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाने स्वतः पार पाडावी, अशी मागणी जयराम रमेश यांनी केली. नागरी संघटनांना ही समस्या सोडवण्यासाठी पुढे यावे लागत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
“निवडणूक आयोगाच्या अपयशी SIR प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला गोंधळ नागरी संघटनांनी नव्हे, तर निवडणूक आयोगानेच दूर केला पाहिजे. बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य SIR प्रक्रिया तात्काळ थांबवली पाहिजे. ज्या मतदारांची नावे बेकायदेशीरपणे वगळण्यात आली आहेत, त्या सर्वांची नावे पुन्हा मतदारयादीत समाविष्ट केली पाहिजेत,” अशी मागणी त्यांनी केली.
