वृद्धत्व हे एक मोठे सामाजिक आव्हान, उच्च न्यायालयाचं निरीक्षण

लोप पावलेल्या एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे वृद्ध व्यक्तींची पोटच्या मुलांकडून योग्य ती काळजी घेतली जात नाही, अशी खंत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केली आणि आईचे घर बेकायेशीरपणे ताब्यात घेणाऱ्या मुलाला आणि सुनेला घर रिकामे करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

वृद्धत्व हे एक मोठे सामाजिक आव्हान बनले आहे आणि त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी आणि संरक्षणाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. एकत्र कुटुंब पद्धत ढासळल्यामुळे, मोठ्या संख्येने वृद्धांकडे कुटुंबियांकडून काळजी घेतली जात नाही. त्यांच्या भावनिक, शारिरीक आणि आर्थिक पाठबळाकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, अनेक वृद्ध व्यक्तींना, विशेषत: विधवा महिलांना वर्षानुवर्षे एकट्याने राहण्याची वेळ येते असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरणाने सप्टेंबर 2021 मध्ये मुलुंड येथील लक्ष्मी चंदनशिवे या वृद्ध आईच्या मालकीचे निवासस्थान रिकामे करण्याचे आदेश दिले. त्या आदेशाविरुद्ध मुलगा दिनेश चंदनशिवेने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.

जग आदर्शवादी नाही

स्वतःच्या मुलाने जबाबदारी नाकारल्याचा मानसिक आघात कोणत्याही पालकांना होऊ नये. सर्व आघाड्यांवर यशस्वी राहून पालकांच्या संपत्ती आणि पैशाकडे ढुंकूनही पाहणार नाही, अशा मुलांचा पालकांना अभिमान वाटतो. हे जग आदर्शवादी नाही, कारण, माणसाच्या लालसेला कोणत्याही मर्यादा राहिल्या नसल्याचा प्रत्यय न्यायालयासमोर येणाऱ्या याचिकांवरून अधोरखीत होतो, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले. ही एका ज्येष्ठ आईची “दुर्दैवी गाथा” असून पोटाचा मुलगा आणि सुनेने तिला राहत्या घरातून बेकायदेशीरपणे हाकलून दिल्यानंतर त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी करण्याची वेळ तिच्यावर आली, असेही निरीक्षण न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले.

कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा लागणे दुर्दैवी

पतीच्या निधनानंतरच्या आईला मुलांकडून अथवा कुटुंबातील सदस्यांकडून (मोठा मुलगा वगळता) प्रेम, वात्सल्य, काळजी आणि सहानुभूती मिळण्याऐवजी तिला मुलाविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढावे लागणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. घर हे पालकांचे असल्याने त्यावर आपलाही कायदेशीर अधिकार असल्याचा दावा मुलाने केला होता. मात्र, पालकांच्या हयातीत मूल मालमत्तेवर कोणताही कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने मुलाचा दावा फेटाळून लावला आणि पुढील १५ दिवसांत जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले.

वृध्द महिलेच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये पतीच्या मृत्यूनंतर, तिचा मुलगा आणि सुन तिला भेटायला आले. त्यानंतर त्याच घरात स्थायिक झाले आणि घर सोडण्यासही नकार दिला. पुढे त्यांनी तिचा छळ करून घराबाहेर पडण्यास भाग पाडले. त्यानंतर आपण मोठ्या मुलासोबत ठाण्यात राहू लागल्याचे वृद्ध महिलेने म्हटले आहे.