लग्नसंस्थेमुळे जी सुरक्षितता आणि स्थैर्य मिळतं ते लिव्ह इन पद्धतीमध्ये मिळू शकत नाही असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर आदेश देताना म्हटले आहे. लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेने तिच्या साथीदारावर बलात्काराचा आरोप केला आहे. सदर प्रकरण हे सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयात आले होते. उच्च न्यायालयाने आरोपीला जामीन देताना वरील विधान केले आहे. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी सदर प्रकरणी आदेश देताना म्हटले की, “दर काही दिवसांनी साथीदार बदलण्याची ही पद्धत क्रूर म्हणावी लागेल. लिव्ह-इन पद्धती ही निरोगी आणि स्थिर समाजाचे वैशिष्ट्यपूर्ण लक्षण म्हणता येणार नाही. हिंदुस्थानातील लग्नसंस्था ही पद्धतशीरपणे उध्वस्त करण्याचा हा प्रयत्न सुरू आहे”
सहारणपूरचा रहिवासी असलेला तरुण आणि त्याची 19 वर्षांची साथीदार हे लिव्ह-इनमध्ये राहात होते. या तरुणाची साथीदार गर्भवती झाली होती. दोघांमध्ये सहमतीने शरीरसंबंध होते. असं असतानाही या महिलेने तिच्या साथीदाराविरोधात देवबंद पोलीस ठाण्यात बलात्काराची तक्रार दाखल केली होती. महिलेला तिच्या साथीदाराने लग्नाचे वचन दिले होते, मात्र आता तो त्याला तयार नाही असं तक्रारदार महिलेचे म्हणणे आहे. या महिलेच्या तक्रारीनंतर 18 एप्रिलला साथीदाराला अटक करण्यात आली होती.
“लिव्ह-इन रिलेशनशिप या देशात विवाहसंस्था कालबाह्य झाल्यानंतरच सामान्य मानली जाईल, जसे की अनेक विकसित देशांमध्ये झाले आहे, या देशांसाठी विवाहसंस्थेचे संरक्षण करणे ही एक मोठी समस्या बनली आहे,” असे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी म्हटले.भारतात लिव्हइनचे प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करताना न्यायमूर्ती सिद्धार्थ यांनी म्हटले की “भविष्यात आपल्यासाठी एक मोठी समस्या निर्माण होत आहे, लग्न झाल्यानंतर आणि लिव्ह-इन नातेसंबंधांमधील स्त्री किंवा पुरुषाकडून आपल्या जोडीदाराला किंवा साथीदाराला फसवून परव्यक्तीसोबत संबंध ठेवणे हे पुरोगामी समाजाचे लक्षण मानले जाऊ लागले आहे.”
