आतापर्यंत मिळालेले कुणबी प्रमाणपत्र खोटे असल्याचं सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा केली. महाराष्ट्रातल्या कुणबी लोकांनी यापूर्वीच प्रमाणपत्र काढले आहे. निजामशाही आणि वंशावळप्रमाणे पत्रे मिळाली आहेत, त्यामुळे आता समितीचं काम संपलं आहे, असा दावादेखील भुजबळ यांनी केला.
छगन भुजबळ यांनी शासकीय विश्रामगृह येथे आज पत्रकारांसोबत संवाद साधला. त्या दरम्यान त्यांनी पुन्हा शिंदे समिती बरखास्त करावी, अशी मागणी केली. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मागणी आम्ही कधी मान्य केली नाही, असा दावादेखील भुजबळ यांनी केला.
भुजबळ म्हणाले, जातीने कुणबी असलेल्या लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र शोधून त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मूळ मागणी होती. सगळा तपास व्हावा, यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन झाली. समितीचे काम सुरू झाल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांनी जाहीर केलं की, 5 हजार कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आणि तेलंगणामध्ये निवडणूक सुरू असल्यामुळे त्यांना जाता येत नाही. काही लोकांनी आग्रह धरला की ते साडेअकरा हजार झाले. नंतर हे वाढत गेले; परंतु आम्ही त्यांना जिल्ह्या जिल्ह्यात जाऊन कुणबी प्रमाणपत्र शोधायला सांगितले नव्हते. सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, ही मागणी आम्ही कधी मान्य केली नाही, असा दावादेखील भुजबळ यांनी केला.
मराठा आरक्षणावरून राज्यात झालेल्या जाळपोळ आणि हिंसाचाराच्या घटना म्हणजे गृहविभागाचे अपयश असल्याचे भुजबळ म्हणाले. शिंदे समिती बरखास्त करण्याची तुमच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांची भूमिका काय, या प्रश्नावर छगन भुजबळ यांनी उत्तर देण्याचे टाळले. हिंगोलीची सभा आटोपून मी थेट पुण्यात आल्याचे सांगत त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही.
लायकी शब्द मागे घेतो – जरांगे पाटील
‘हुशार असतानाही मराठा मुलांना लायकी नसणाऱयांच्या हाताखाली काम करावे लागते, असे वक्तव्य आपण वेगळ्या अर्थाने केले होते. परंतु त्याला जातीय रंग देऊन विपर्यास केला गेला. माझ्या वक्तव्यामुळे समाजस्वास्थ्य बिघडत असेल तर मी माझे शब्द मागे घेतो, असे आज मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. हा शब्द कुणाला घाबरून नाही तर अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांचा सल्ला आणि सामाजिक स्वास्थ्यासाठी मागे घेत आहोत, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
शिंदे समिती रद्द करणे सोपे नाही
‘न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती कायद्याने तयार करण्यात आली असून केवळ मराठवाडय़ासाठीच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. कायद्याने तयार केलेली समिती रद्द करणे सोपे नाही. मराठा समाजाच्या कानाकोपऱयातील नोंदी तपासणे आवश्यक आहे. समिती रद्द करण्यात आली तर सरकारला समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.’, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
