स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी कोणतीही सक्ती नसल्याचे खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले असताना मुंबईसह राज्यभरात स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ग्राहकांना नोटीस बजावून स्मार्ट मीटर बसवण्यास सांगितले जात असल्याचे आज शिवसेनेने आज विधान परिषदेत सांगितले. स्मार्ट मीटरमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. वीज बिल जुन्या मीटरपेक्षा जास्त येत असल्याबाबत अनेक तकारी करूनही संबंधित प्राधिकरणाकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी ‘९३ च्या’ सूचनेअंतर्गत या गंभीर प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले. सरकार ग्राहकांच्या स्मार्ट मीटरच्या तकारींची दखल घेणार का, असा सवालही त्यांनी केला. कोकणासह ग्रामीण भागात घरे बंद असतानाही हे स्मार्ट मीटर विधान परिषदेत शिवसेना आक्रमक मनमानीपणे बसवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. तर इलेक्ट्रिक अॅक्टनुसार स्मार्ट मीटर बसवणे बंधनकारक नसताना संबंधित कंपन्या ही सक्ती का करीत आहेत, असा सवाल शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी केला.
स्मार्ट मीटर बसवण्यास विरोध केला तर सरकारी कामात अडथळा आणल्याचे सांगत गुन्हा दाखल करण्याची धमकीही दिली जाते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्याकडे स्मार्ट मीटरच्या तक्रारींची अनेक प्रकरणे आहेत. या तक्रारी संबंधित प्राधिकरणांकडे सादर केल्या तरी कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे नक्की कुणाच्या फायद्यासाठी ही सक्ती केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. यावर ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डेकर यांनी प्रिपेड मीटरची सक्ती नसून तक्रारी सरकारकडे दाखल केल्यास त्यांवर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.
