मुंबईत नगरसेवक होण्यासाठी समितीला मॅनेज करून जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवण्याची स्पर्धाच सुरू आहे. या प्रमाणपत्राचा रेट तब्बल ‘५० लाख’ रुपये असल्याचा गंभीर प्रकार शिवसेना आमदार अॅड. अनिल परब यांनी विधान परिषदेत उघड केला. हा रेट शेअर बाजाराप्रमाणे वाढत जातो, असेही परब म्हणाले.
महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यातील सुधारणा विधेयकावर बोलताना अनिल परब यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले की, हा कायदा अनेक वेळा बदलण्यात आला. सुरुवातीला उमेदवारी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक होते. त्यानंतर तीन महिने, चार महिने, सहा महिने आणि आता एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, मूळ समस्या कायम आहे. उमेदवाराने निवडणूक लढवली की अर्ज स्वीकारण्याची पद्धत चुकीची असून शिक्षण, नोकरी आणि इतर कारणांसाठीही जात पडताळणीची प्रक्रिया वर्षभर सुरू राहायला हवी, अशी मागणी अॅड. परब यांनी केली.
मंत्र्यांची नावे सांगून पैसे घेतले जातात
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत अधिकारी फाइल अडकवतात. अंतिम मुदतीच्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत प्रमाणपत्रे दिली जातात. मंत्र्यांची नावे घेऊन पैसे मागितले जातात. जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी ५० लाख रुपयांचा रेट सुरू आहे. हा रेट मंत्र्यांसकटचा आहे असे अधिकारी सांगतात. शेअर बाजार जसा वाढतो तसा शेवटच्या दिवशी यांचा रेट वाढतो. शेवटच्या दिवशी रात्रभर यांची कार्यालये सुरू असतात, असे ते परब म्हणाले.
