शांततापूर्ण आंदोलनांमुळे व्यवसायांचे नुकसान होत नाही, तर सरकारने संपूर्ण शहर बंद करणे, इंटरनेट सेवा स्थगित करणे आणि नागरिकांच्या हालचालींवर निर्बंध घालणे यामुळे व्यवसायांवर परिणाम होतो, अशी टीका कॉक्रोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांनी केली आहे. दिल्लीतील कनॉट प्लेस येथील सेंट्रल पार्कमध्ये शुक्रवारी आयोजित करण्यात येणाऱ्या ‘लहरा दो तिरंगा’ मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत पक्षाची शांतता आणि अहिंसेप्रती असलेली बांधिलकी स्पष्ट केली.
CJP ने मुंबई, पुणे, जयपूर, लखनऊ, बंगळुरू आणि नागपूर येथे आंदोलने केली होती. ही सर्व आंदोलने शांततेत पार पडल्याचा दावा दिपके यांनी केला. जयपूरमध्ये आपल्यावर वैयक्तिक हल्ला करण्यात आला होता, असेही त्यांनी सांगितले. मात्र, आपण त्याला प्रत्युत्तर दिले नाही. हिंसेला हिंसेने उत्तर देणे हे आपल्या आंदोलनाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याने आपण संयम राखल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करणे आम्हाला मान्य आहे. शारीरिक बळाचा वापर करण्याऐवजी संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या माध्यमातून आम्ही आमचा आवाज उठवू, असे दिपके यांनी म्हटले.
CJP च्या सदस्यांना अराजकतावादी ठरवण्याच्या प्रयत्नांनाही त्यांनी विरोध केला. सरकारला प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे आणि सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींना जाब विचारणे ही लोकशाहीतील मूलभूत कृत्ये आहेत. त्यामुळे अशा आंदोलनांना अराजकता म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सत्ताधारी पक्षाच्या भूमिकेवरही दिपके यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विरोधी पक्षात असताना याच पक्षाने आंदोलने केली, सरकारला प्रश्न विचारले आणि रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला होता. मात्र, आता सत्तेत आल्यानंतर अशाच प्रकारच्या आंदोलनांना सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी धोका असल्याचे चित्र निर्माण केले जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
सत्ताधारी पक्ष विरोधात असताना त्याच्यावरही अशाच प्रकारचे निर्बंध, धमकावण्याचे प्रकार आणि पोलिसी कारवाई झाली असती, तर त्या पक्षातील अनेक नेत्यांना सत्तेपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले असते, असेही दिपके यांनी म्हटले.
नागरिकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारणे, त्यांच्याकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करणे आणि अन्याय दिसल्यास त्याविरोधात आवाज उठवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. आम्ही कोणत्याही विशेष सवलती किंवा वेगळ्या वागणुकीची मागणी करत नाही. सत्तेत कोणताही पक्ष असला, तरी प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने दिलेले अधिकार वापरता आले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
‘मतमोजणीनंतर लोकशाही संपत नाही’
लोकांनी निवडून दिलेले सरकार हे जनतेचे म्हणणे ऐकण्यासाठी बांधील असते, जनतेचा आवाज दाबण्यासाठी नाही. निवडणुकीतील मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतर लोकशाही संपत नाही, असे दिपके यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले.
Businesses do not suffer because of peaceful protests. They suffer when the govt decides to shut down an entire city, suspend internet services and restrict the movement of its own citizens and turn the city into a war-zone.
Since its inception, the Cockroach Janta Party has maintained that we will always follow Gandhi’s path of peace and non-violence, and we have stood by that commitment. We have organised protests in Mumbai, Pune, Jaipur, Lucknow, Bengaluru and Nagpur, and every single one of them has been peaceful. I was personally assaulted in Jaipur, but even then, I chose not to retaliate because responding to violence with violence goes against everything we believe in. We would rather exercise the rights guaranteed to us by the Constitution, drafted under the leadership of Dr. B. R. Ambedkar, than resort to physical force. Our strength comes from our commitment to constitutional values, and no amount of provocation will make us abandon them.
Despite this, there are constant attempts to portray us as anarchists simply because we refuse to remain silent. But demanding answers from the govt is not anarchy, protesting against injustice on the streets is not anarchy, and questioning those who hold public office is certainly not anarchy. These are the most fundamental expressions of democracy. The very party that is in power today spent decades organising protests, taking to the streets and questioning the governments of the day when it was in opposition. Had the same restrictions, intimidation and police crackdowns been used against them, many of those who occupy positions of power today might never have reached where they are. It is deeply hypocritical to celebrate protests as a democratic right when you are in opposition and treat the same act as a threat to public order when you come to power.
We are not asking for privileges or special treatment. We are simply asking to exercise the rights that belong to every citizen of this Republic, irrespective of which party is in power. So let us fulfil our duty as citizens of this country by questioning those we elect, demanding accountability and speaking up whenever we witness injustice.
A govt that has been elected by the people is bound to listen to the people, not silence them. Democracy does not end once the votes have been counted.
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 16, 2026
