नागरिकांना मनरेगासारख्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित ठेवण्यासाठी आधार आणि तंत्रज्ञानाचा शस्त्रासारखा वापर करणे बंद करावे, अशा तिखट शब्दांत काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. तसेच मनरेगाअंतर्गत लाभार्थ्यांचा मोबदला त्यांना देण्याची मागणीही केली.
मनरेगामध्ये काम करणाऱया कामगारांना बायेमेट्रिक आधार पडताळणी करण्याची मुदत 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सरकारने 28 फेब्रुवारीपासून बायोमेट्रिक पडताळणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर ज्या कामगारांची बायोमेट्रिक पडताळणी झालेली नाही. त्यांना काम मिळणे बंद झाले होते. या पार्श्वभूमीवर बायोमेट्रिक पडताळणीची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी ट्विटरवरून मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला.
पाचव्यांदा वाढवली मुदत
मोदी सरकारने बायोमेट्रिक आधार पडताळणी करण्याची मुदत पाचव्यांदा वाढवल्याकडे जयराम रमेश यांनी लक्ष वेधले आहे. तब्बल चार वेळा आधार पडताळणीची मुदत वाढवूनही एकूण 26 कोटी जॉब कार्डधारकांपैकी तब्बल 41.1 कोटी कार्डधारक मोबदला मिळवण्यासाठी पात्र नसल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ दिल्यानंतर सरकारने सुरुवातीला चौथ्यांदा मुदतवाढ देण्यासाठी नकार दिला होता.
कोरोनाकाळात मजुरी द्यावी लागू नये यासाठी सतर्कतेच्या नावावर मजुरांना पुन्हा काम देण्यास नकार दिल्याचे जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.लाभार्थ्यांचे जॉब कार्ड विविध त्रुटी असल्याचे कारण दाखवून यादीतून हटविल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
