सध्या विक्रीस असलेल्या कांद्याचे भाव निर्यातकर लावल्यामुळे पडले आहेत. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने खरीप पिके धोक्यात आहेत. शेतकरी पुरता संकटात सापडला आहे. कांदा अनुदान जाहीर करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सरसकट तत्काळ कांदा अनुदान जमा करावे, अशी मागणी आमदार शंकरराव गडाख यांनी केली आहे.
आमदार गडाख म्हणाले, शासनाने 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या कालावधीत बाजार समितीमध्ये विक्री झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कांद्यास प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान अनेक किचकट अटी घालून जाहीर केले होते. अनुदान जाहीर होऊन 5 महिने उलटूनही गेले तरी आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झालेला नाही. नेवासा तालुक्यातील 6268 कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी कांदा अनुदानासाठी अर्ज केले होते. यासाठी 12 कोटी रुपये रक्कम अनुदान मिळणे अपेक्षित होते; परंतु सदर अर्ज करताना सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पेरा, कांद्याची नोंदीची अट तसेच ई-पीक पेरा नोंद नसेल तर ग्रामस्तरावरील ग्रामसेवक, तलाठी, कृषिसेवक यांचा संयुक्त पाहणी अहवाल आवश्यक होता.
अनुदान जाहीर केलेल्या यादीनुसार 3161 शेतकरी पात्र होऊन त्यांची अनुदान रक्कम 6 कोटी 34 लक्ष रुपये झालेली आहे. त्यातही ऐनवेळी नवा शासन निर्णय काढून जिह्यातील शेतकऱ्यांना मंजूर अनुदानाच्या 53 टक्केच अनुदान जमा करण्याचा शासन निर्णय झालेला आहे. यामुळे मिळणारे अनुदान तुटपुंजे स्वरूपाचेच मिळणार असून, प्रत्यक्ष अनुदान मिळेपर्यंत शासन अनुदान देणेबाबत काय निर्णय घेईल हे सांगता येत नाही. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संभ्रमावस्थेत आहेत. बाजार समितीकडे जमा करण्यात आलेल्या फॉर्मनुसार सरसकट तत्काळ कांदा अनुदान शासनाने जमा करून संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी आमदार गडाख यांनी केली आहे.
