सशस्त्र बल लवादाच्या चंदीगड खंडपीठाच्या बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आहे. संरक्षण सचिव आणि संरक्षण मंत्रालयातील इतर अधिकारी हे अवमानजनक कृत्ये करत असून त्यांचा सशस्त्र बल लवादाच्या कामकाजात अतिरेकी हस्तक्षेप व्हायला लागला आहे अशी तक्रार वकिलांनी या पत्राद्वारे केली आहे.
3ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना हे पत्र लिहिण्यात आले आहे. यामध्ये संरक्षम सचिवांनी लवादाच्या प्रधान खंडपीठाला उद्देशून केलेल्या धक्कादायक आणि अवमानजनक विधानांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जुलै महिन्यात संरक्षण मंत्रालयाने लवादाशी संपर्क साधत एक अहवाल तयार करायला सांगितला होता. निधी अथवा निवृत्ती वेतन याबाबतच्या प्रकरणांमध्ये दिलेल्या निर्णयांसंदर्भातचे परीक्षण करून हा अहवाल तयार करण्यास सांगितलं होतं. अहवाल आणि त्यासंदर्भातील लवादाची निरीक्षणे ही 28 जुलै रोजी 5 वाजेच्या आत सादर करावी असे आदेश देण्यात आले होते. अशा पद्धतीने संरक्षण मंत्रालय लवादाला आदेश देऊ शकत नाही असं बार असोसिएशनने त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
बार असोसिएशनने लिहिलेल्या पत्रात म्हटलंय की, “संरक्षण सचिवांनी लवादाला दिलेल्या अशा आदेशांचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करत आहेत आणि त्यावर आक्षेपही नोंदवत आहोत. लवाद हे आपल्या मंत्रालयाचा एक भाग असल्याचं हे अधिकारी समजत आहे, प्रत्यक्षात लवाद हा स्वतंत्र वैधानिक संस्था आहे. संसदेने पारीत केलेल्या कायद्याच्या चौकटीत राहून लवाद काम करत असतो आणि तो देशसेवा करणाऱ्या आणि निवृत्त सैनिकांना तसेच त्यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्याचे काम कर असतो”
बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आर.एस पंघल आणि सचिव अजय शेओरन यांनी हे पत्र लिहिले आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपामुळे वकिलांमध्ये मोठी नाराजी असून ती या दोघांनी लिहिलेल्या पत्राद्वारे सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. आपल्या पत्राची आपण दखल घेऊन स्युओ मोटो (स्वत:हून) कारवाई करावी अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीशांनी हस्तक्षेप केल्यास संरक्षण मंत्रालयाची सुरू असलेली दादागिरी रोखता येईल असं या वकिलांना वाटत आहे.
