>> बाबासाहेब गायकवाड
कांदा निर्यातबंदीच्या शेतकरीविरोधी धोरणाचा लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या उमेदवारांना फटका बसू नये यासाठी केंद्राने निर्यातबंदी हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे पण त्यातही फसवाफसवी केली आहे. साडेपाचशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि चाळीस टक्के शुल्क लादून कमी निर्यात होण्याची काळजी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱयांना व व्यापाऱयांना अपेक्षित फायदा होणार नसून, हा निर्णय निवडणुकीपुरता शेतकरी, निर्यातदारांना गोंजारणारा ठरणार आहे. गुजरात व एनसीईएलप्रमाणे निर्बंधमुक्त निर्यातीचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. निर्यातबंदीच्या काळात पंचवीस हजार कोटींचा फटका शेतकरी व कांदा व्यवसायाशी संबंधितांना बसला असल्याने सरकारचा आताचा निर्णय म्हणजे मतांवर डोळा ठेवून सुचलेले शहाणपण असल्याचे बोलले जात आहे.
19 ऑगस्ट 2023 ला केंद्राने कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लादल्याने त्यावेळी कांदा दरात मोठी घसरण झाली. तेव्हापासून कांदा उत्पादक आजपावेतो आर्थिक संकटातच आहे. त्यानंतर नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत 2410 रुपये प्रतीक्विंटल दराने कांदा खरेदी केली. जी कांदा खरेदी केली तिही भाजपाशी संबंधित फार्मर प्रोडय़ूसर पंपन्यांनीच केली. याचाही फायदा शेतकऱयांना झाला नाही. 28 ऑक्टोबर 2023 ला केंद्राने निर्यात शुल्क मागे घेवून 800 डॉलर प्रती मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य करून अघोषित निर्यातबंदी केली. यामुळे पुन्हा कांद्याचे भाव कोसळले आणि शेतकरी आर्थिक डबघाईस गेला. यावरही सरकार थांबले नाही, तर 8 डिसेंबरपासून पूर्णतः निर्यातबंदी केली. यामुळे शेतकऱयांबरोबर निर्यातदार व्यापारी सर्वच देशोधडीला लागले. नऊ महिन्यांच्या काळात शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांच्यासह या व्यवसायाशी संबंधितांचे सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे लोकसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या उमेदवारांना असंतोषाला सामोरे जावे लागत असून, ते पराभवाच्या छायेत आहेत. सरकारची बाजू मांडावी यासाठी निर्यातदारांना धमक्या देण्यात आल्या. मात्र, निर्यातबंदी कशी चुकीची आहे, चीन, पाकिस्तानसह इतर देशांचा कसा फायदा होतोय आणि हिंदुस्थानची जगात पत कशी गेली, असा अहवाल पाठवून निर्यातदारांनी सरकारचीच कानउघाडणी केली. हा प्रकार चव्हाटय़ावर आणणारे वृत्त दै. ‘सामना’ने 1 मे रोजी प्रसिद्ध केले. यानंतर हालचाली करून सरकारने 3 मे रोजी निर्यातबंदी उठविली.
निर्यातबंदी उठविण्याच्या या निर्णयात साडेपाचशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य आकारण्याचे, तसेच त्यावर चाळीस टक्के शुल्क लावण्याचे निर्बंध लादले आहेत. यामुळे कांदा निर्यातीला मर्यादा आल्या आहेत. फारसा फायदा होणार नसला तरी सरकारच्या दबावामुळे आणि आर्थिक उलाढाल सुरू व्हावी यासाठी तोंड बांधून बुक्कीचा मार सहन करीत व्यापाऱयांना क्षमतेनुसार म्हणजे कमी प्रमाणात निर्यात करावी लागणार आहे. चाळीस टक्के शुल्कामुळे व्यापाऱयांना रोड टेपच्या माध्यमातून मिळणाऱया दोन टक्के अनुदानावर पाणी सोडावे लागणार आहे. फ्री टेड अर्थात निर्बंधमुक्त निर्यात नसल्याने जीएसटीची रक्कमही परत मिळणार नाही. यामुळे आपोआपच निर्यातीला मर्यादा येणार आहेत. निर्बंधमुक्त निर्यात असती तर शेतकऱयांना मोठय़ा प्रमाणात अपेक्षित फायदा मिळाला असता. यामुळे सध्याचा निर्णय म्हणजे निवडणुकीपुरते शेतकरी व निर्यातदारांना गोंजारण्याचे धोरण असल्याची चर्चा आहे.
गुजरातसाठी वेगळे नियम
निर्यातबंदीच्या काळात गुजरातच्या पांढऱया कांद्याला काही दिवसांपूर्वी निर्यातीची परवानगी देण्यात आली होती, त्यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क वा कुठलेही निर्बंध नव्हते. गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या संकल्पनेतून स्थापन करण्यात आलेल्या गुजरातशी संबंधित नॅशनल को ऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड (एनसीईएल) या संस्थेकडून कोटा पद्धतीने निर्यात करण्यात आली, तेव्हाही असे निर्बंध नव्हते.
