‘महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी’ असलेल्या एसटीच्या मार्गात उभे ठाकलेले डिझेल तुटवडय़ाचे संकट अखेर दूर झाले आहे. इंधन कंपनीने सवलतीच्या दरातील डिझेल पुरवठा व क्रेडिट सुविधा बंद करण्याबाबत एसटी महामंडळाला दिलेली नोटीस उच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर मागे घेतली आहे. तसेच 2019 च्या करारातील अटी-शर्तींनुसार डिझेल पुरवठा सुरू ठेवण्यास तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भातील पत्र बुधवारी न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यामुळे एसटी महामंडळासह ग्रामीण महाराष्ट्रातील लाखो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एसटी महामंडळाला इंधन पुरवठादार कंपनीने 18 ऑगस्टला नोटीस पाठवली आणि इंधन दरवाढीचे कारण देत एसटी बसेसना सवलतीच्या दरात डिझेल पुरवठा करणार नसल्याचे कळवले. तसेच इतर सवलती व क्रेडिट सुविधा बंद करणार असल्याचे नोटिसीत म्हटले होते. या नोटिसीमुळे संपूर्ण राज्यभरातील एसटी बससेवा ठप्प होण्याचे संकट उभे ठाकले होते. त्या पार्श्वभूमीवर एसटी महामंडळाने तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि इंधन कंपनीच्या नोटिसीविरोधात ‘कमर्शियल आर्बिट्रेशन’ याचिका दाखल केली. महामंडळाच्या याचिकेवर गेल्या महिन्यात प्राथमिक सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी इंधन कंपनीला दणका दिला होता. एसटी बसेसचा डिझेल पुरवठा खंडित करता येणार नाही. इंधन कंपनीने महामंडळासोबत 15 मार्च 2019 रोजी केलेल्या करारातील अटी-शर्तींचे पालन करीत डिझेल पुरवठा अखंडित सुरू ठेवावा, असे सक्त आदेश न्यायमूर्ती पितळे यांनी दिले होते. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर इंधन कंपनीने नरमाई घेतली. याप्रकरणी बुधवारी न्यायमूर्ती पितळे यांच्यापुढे झालेल्या सुनावणीवेळी एसटी महामंडळातर्फे अॅड. नितेश भुतेकर, अॅड. अनिकेत नागरे व अॅड. गार्गी वारुंजीकर यांनी, तर इंधन कंपनीतर्फे अॅड. सुनील गांगण यांनी बाजू मांडली. इंधन कंपनीने एसटी महामंडळाला पाठवलेली 18 ऑगस्टची नोटीस मागे घेतल्याचे अॅड. भुतेकर यांनी न्यायालयाला कळवले. तसेच यासंदर्भातील कंपनीचे पत्र न्यायालयात सादर केले व याचिका निकाली काढण्यास सहमती दर्शवली. कंपनीच्या पत्राची दखल घेत न्यायालयाने महामंडळाची याचिका निकाली काढली.
‘लालपरी’ची सेवा ठप्प होण्याचे संकट टळले
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इंधन कंपनीने तातडीने 29 ऑगस्टला एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात महामंडळ अधिकाऱयांसोबत बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत 2019 च्या करारानुसार एसटी बसेसचा डिझेल पुरवठा अखंडित सुरू ठेवण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक चर्चा झाली. बैठकीतील इतिवृत्तांचे पत्र बुधवारी उच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यात आले. एसटी महामंडळाला डिझेल पुरवठा, क्रेडिट सुविधा तसेच इतर सवलती देण्याबाबत यापुढे सर्वतोपरी सहकार्य करू, अशी हमी इंधन कंपनीने पत्राद्वारे दिली. डिझेल पुरवठय़ाअभावी ‘लालपरी’ची राज्यभरातील सेवा ठप्प होण्याचे निर्माण झालेले संकट इंधन कंपनीच्या नरमाईमुळे दूर झाले असून महामंडळासह एसटी बसमधून प्रवास करणाऱया 54 लाख प्रवाशांना दिलासा मिळाला
