केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाचा अंतरीम अर्थसंकल्प सादर करताना तेलबियांबाबत हिंदुस्थानला स्वयंपूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मांडले आहे. खाद्यतेलाच्या आयातीवर खर्चाचा विचार करता आणि शुद्ध तेलाअभावी धोक्यात येणारे नागरिकांचे आरोग्य पाहता अर्थमंत्र्यांचा संकल्प स्वागतार्ह आहे. परंतु एकेकाळी तेलबियांबाबत असणारी मुबलकता कमी का होत गेली याचा विचार शासनकर्ते म्हणून सरकारने करायला हवा. तेलबियांचा पेरा वाढवण्यासाठी त्यांना उत्पन्नाची ‘गॅरंटी’ देण्याबरोबरच गावागावांमधून तेलघाणे सुरू करण्याला आर्थिक प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसे न करता पामतेलाच्या आयातीला चालना देणारी धोरणे राबवल्यास स्वयंपूर्णता हे दिवास्वप्नच राहील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भर तेलबिया अभियानाची घोषणा केली. मोहरी, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, सूर्यफुलासारख्या तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. तथापि, हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वर्तमान स्थिती काय आहे याचा विचार करणे आवश्यक आहे. मुळात आर्थिक विकास या शब्दाचा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा प्रामुख्याने सरकारच्या डोळय़ांसमोर औद्योगिक विकासच असतो. शेतीचा विकासही आर्थिक विकासात समाविष्ट आहे याचे सातत्याने विस्मरण होताना दिसते. शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या प्रचंड वाढल्यामुळे जमिनीचे विभाजन मोठय़ा प्रमाणावर झाले आणि शेती परवडण्याजोगी राहिली नाहीये. त्यामुळे औद्योगिक विकासास चालना देऊन शेतीवरील लोकसंख्येचा भार हलका करणे योग्यही आहे. तथापि, आजच्या आधुनिकीकरणाच्या जमान्यात स्वयंचलित यंत्रांची संख्या वाढत असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीचा दर खूपच घसरला आहे. विकास होताना दिसतो, परंतु मोठय़ा संख्येने लोक या विकासप्रािढयेबाहेर फेकली जातात, असे व्यस्त चित्र दिसून येते. शेतीतसुद्धा पिकांच्या बाबतीत समतोल आढळून येत नाही. सिंचनाचा लाभ केवळ नगदी पिकांसाठी घेतला गेल्याने हा असमतोल निर्माण झाला आहे. या असमतोलाचा एक गंभीर परिणाम म्हणजे तेलबिया आणि कडधान्यांच्या बाबतीत कधीकाळी स्वयंपूर्ण असणारा आपला देश आता मोठय़ा प्रमाणावर आयातदार बनला असून त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर परकीय चलन खर्ची पडत आहे. प्रसिद्ध अर्थतज्ञ आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी हिंदुस्थानसारख्या देशाने परकीय बाजारपेठेकडे नजर ठेवून उत्पादन प्रािढया राबवू नये, असा सल्ला दिला होता. चीन अथवा अन्य पौर्वात्य देशांप्रमाणे जगाच्या बाजारपेठेत स्थान निर्माण करणे हिंदुस्थानला एवढय़ात शक्य होणार नसल्यामुळे हिंदुस्थानने देशी बाजारपेठेचा विचार करून उत्पादन प्रािढया राबवावी, असे त्यांचे म्हणणे होते.
शेतीचीच गरजेप्रमाणे फेररचना केल्यास शेतीमालाची आयात कमी करून किमान परकीय गंगाजळी वाचविता येईल असा एक मतप्रवाह आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे उद्योगांमधील रोजगार निर्मितीचा दर रोडावल्याने शेतीमधील मनुष्यबळाकडून शेतीतच अधिक उत्पादक रोजगार निर्माण करून देणे गरजेचे बनले आहे, असे हा मतप्रवाह सांगतो. या दृष्टिकोनातून तेलबिया आणि कडधान्यांच्या उत्पादनाकडे पाहिल्यास हे म्हणणे तंतोतंत खरे असल्याचे दिसून येते.
हिंदुस्थान सध्या खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. एकूण गरजेच्या तब्बल 60 टक्के खाद्यतेल देशाला आयात करावे लागते. त्यासाठी विदेशी चलनही खर्च करावे लागते. चालू आर्थिक वर्षात खाद्यतेल आयातीवर 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये खर्च झाला असावा असा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर तेलबियांच्या उत्पादनास प्रोत्साहन दिल्यास परकीय चलनाची बचत होऊ शकेल. त्याचबरोबर शेतकऱयांना योग्य भाव मिळून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकेल. तथापि, शासनाची धोरणे पाहिल्यास ती तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहनपर दिसून येत नाहीत.
हिंदुस्थानातील महत्त्वाच्या तेलबियांमध्ये सोयाबीन, तीळ, मोहरी, शेंगदाणे, करडई, सूर्यफूल, सरकी, एरंड यांचा समावेश असून यापासून बनवलेले तेल खाद्यासाठी वापरले जाते. त्यामध्ये सोयाबीनपासून बनवलेले तेल सर्वांत जास्त प्रमाणात खाद्यासाठी वापरले जाते. यंदा देशांतर्गत सोयाबीनचे उत्पादन कमी असल्यामुळे सोयापेंडीची आयात सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱयांच्या मालाला नाममात्र दर मिळताना दिसत आहे. सोयापेंड, सरकीपासून बनवलेल्या उत्पादनांची आयात केल्यामुळे अनेकदा देशांतर्गत सोयाबीनचे दर पडतात. अशा स्थितीत शेतकऱयांचे मोठे नुकसान होते. परिणामी, पुढील वर्षी लागवड करताना शेतकरी अन्य पिकांचा विचार करू लागतो.
जागतिक स्तरावर हिंदुस्थानचा तेलबिया लागवडीत 14-15 टक्के वाटा आहे. मात्र खाद्यतेल उत्पादनात केवळ 6-7 टक्के इतकाच वाटा आहे. महाराष्ट्रात तेलबियांचे उत्पादन करण्यात जळगाव जिल्हा पूर्वीपासून आघाडीवर आहे. मात्र या जिह्यातील तेलबियांचे क्षेत्र नाममात्र उरले आहे. भुईमुगाची लागवड या जिह्यात मोठय़ा प्रमाणावर होत होती. आता भुईमुगाची लागवड फार थोडय़ा प्रमाणात होते. जळगावसह संपूर्ण राज्यातच भुईमूग, तीळ, जवस, कारळा, सूर्यफूल ही पिके कमी होत आहेत. तेलबियांच्या बाबतीत आपण पूर्वी स्वयंपूर्ण होतो. परंतु आता तेलबियांची पिके जवळ जवळ नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. भुईमूग हे तेलबियांपैकी प्रमुख पीक असून खरीप आणि रब्बीबरोबरच उन्हाळी हंगामातही भुईमुगाची लागवड होऊ शकते. तीनही ऋतूंत येणारे हे पीक आता अत्यल्प प्रमाणात घेतले जाते. तेलबियांच्या पिकांचा दुहेरी फायदा होतो. एकतर तेलबियांची पिके मध्यम कालावधीची, जिरायती जमिनीत येणारी आणि आंतरपीक पद्धतीस पोषक ठरत असल्यामुळे शेतकऱयांना फायदा होऊ शकतो.
तेलबियांमध्ये सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल याबरोबरीने करडईचा विचार प्रामुख्याने करणे आवश्यक आहे. करडई उत्पन्नात एकेकाळी जगात हिंदुस्थान पहिल्या ाढमांकावर होता. जगातील 50 टक्के करडईचे उत्पादन हिंदुस्थानात होत असे व हिंदुस्थानात सर्वाधिक करडईचा पेरा करणारा प्रांत म्हणून महाराष्ट्राची ओळख होती. ग्रामीण भागात आजही करडईच्या तेलाला मागणी आहे. करडईचे तेल आरोग्यासाठी अत्यंत पोषक मानले जाते. करडई पिकाची मुळे जमिनीत खोलवर जातात. ती तीन फुटांपेक्षा जास्त खोलीतील ओलावा व अन्नद्रव्ये शोषून घेतात. अवर्षणप्रवण परिस्थितीत कमी पावसाच्या वेळेस या पिकापासून हमखास उत्पादन मिळते. या पिकाच्या पानांचा आकार पूर्ण वाढीनंतर कमी होऊन कडेने काटे येतात. परिणामी झाडातील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होऊन अवर्षणातही चांगल्या प्रकारे तग धरून राहते. परंतु या तेलाचे विपणन आणि जाहिरात करण्याबाबत आजही आपण कमी पडलो. तसेच करडई लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी योग्य धोरणे शासनाकडून राबवली गेली नाहीत. करडईप्रमाणेच जवस, तीळ यांसारख्या तेलांचेही आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत. परंतु त्यांचा तेलासाठी वापर करण्याचे प्रमाण कमी आहे. दुसरीकडे सरकार तेलबियांसाठी हमीभाव वाढवून दिल्याची घोषणा करते. परंतु नैसर्गिक संकटाच्या काळात या पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी तोटय़ात जातो.
तेलबियांबाबत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी या पिकांना हमीभाव वाढवून देण्याबरोबरच प्राधान्याने या पिकांवर प्रािढया करणाऱया तेल घाण्यांची संख्या वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. पूर्वी गावपातळीवर तेलाचे घाणे असत आणि तेथे तेलबिया गाळून तेल काढण्यात येत असे. शेतकऱयांना घरचे तेल वर्षभर वापरायला मिळत होते आणि उर्वरित तेलाची ते पीही करू शकत होते. देशी घाण्यातून काढलेले तेल आरोग्यवर्धक असते. परंतु आता असे घाणे जवळ जवळ नामशेष झाले आहेत. या घाण्यांमधून निघणारी पेंड हा दुभत्या जनावरांसाठी पोषक चारा म्हणून वापरला जात असे, तेही जवळ जवळ बंद झाले. या घाण्यांसाठी शेतकऱयांच्या तरुण पिढीला, ग्रामीण तरुणांना भांडवल उपलब्ध करून दिले पाहिजे. त्यातून रोजगार निर्मितीही होईल आणि तेलबियांचा पेरा वाढण्याकडेही शेतकरी वळतील. शेतीसमस्येबाबत नेहमीच कृषीतज्ञ ही बाब सांगत आले आहेत की, शेतात तयार होणाऱया पिकांवर प्रािढया करणारे उद्योग त्या-त्या भागात उभे राहिल्यास कृषी अर्थकारण सुधारते. अलीकडील काळात प्रािढया उद्योगांचा विकास झाला आहे, परंतु तेल घाण्यांबाबत आजही स्थिती सुधारलेली नाहीये.
दुसरी गोष्ट म्हणजे पामतेलाचे मिश्रण. आज देशात आयात होणारे बहुतांश तेल खाद्यतेल म्हणजे पामतेल होय. ते आरोग्यासाठी घातक असून इतर आयात तेलही शुद्ध असण्याची कोणतीही हमी नाही. त्यामुळेच तेलबियांच्या उत्पादनासाठीही शेतकऱयांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे बनले आहे. आयात तेलावरील अवलंबित्व कमी झाल्यास परकीय चलन तर वाचेलच, शिवाय शुद्ध स्वरूपातील तेल मोठय़ा प्रमाणावर देशातच निर्मित होऊ लागल्यास त्याचा लोकांच्या आरोग्यावरही अनुकूल परिणाम दिसेल. शेतकरी कुटुंबांबरोबरच ग्राहकांनाही शुद्ध स्वरूपाचे तेल मिळू लागेल. आज ब्रँडेड तेलांचा बराच बोलबाला आहे. परंतु त्यामध्ये पामतेलाचे प्रमाण किती असते हे सांगितले जात नाही. बाजारात सध्या तिळाचे तेल, शेंगदाणा तेल ज्या दरांमध्ये मिळते त्याची शेंगदाणे आणि तिळाच्या दरांशी तुलना करून पाहिल्यास सहजगत्या ग्राहकांच्या वस्तुस्थिती लक्षात येईल. पण ग्राहकही आता या मिश्रित तेलाला सरावले आहेत. देशी घाण्याच्या तेलाची शुद्धता आपण विसरून गेलो आहोत. त्याचाही परिणाम तेलबियांच्या उत्पादनात घट होण्यावर झाला आहे. तेव्हा तेलबियांबाबत स्वयंपूर्ण होण्याचा विचार स्वागतार्ह असला तरी त्यासाठी जमिनीस्तरावरील वास्तव विचारात घ्यावे लागेल. उसासारख्या नगदी पिकांकडे शेतकरी वळण्याचे कारण म्हणजे त्यातील उत्पन्नाची शाश्वती. ही उत्पन्न गॅरंटी दिल्याशिवाय शेतकरी तेलबियांकडे वळणार नाहीत.
(लेखक कृषी अभ्यासक आहेत)
