सरकारी सेवेत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यावर असलेले निर्बंध योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती किशोर सी. संत आणि न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांनी दिला. शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता खासगी प्रॅक्टिस करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या 36 रिट याचिका फेटाळल्या.
