राज्यातल्या सुमारे सवा लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गृहनिर्माण सोसायटय़ांसाठी अलीकडेच केलेल्या नवीन नियमानंतर आता सरकारने नवे पोटनियम आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. दोन महिन्यांत पोटनियम तयार होतील. यामुळे अनेक सोसायटय़ांच्या कारभारामधील मनमानीला चाप बसेल. त्याशिवाय शुल्क आकारणीपासून दुरुस्ती, पाळीव प्राण्यांचे नियम, भाडेकरू व नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस याबाबत अधिक स्पष्टता येईल.
राज्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांचे पोटनियम 2014 मध्ये तयार करण्यात आले होते; पण ते आता कालबाह्य झाले आहेत. सोसायटीतील पार्ंकग, लिफ्ट, अग्निशमन यंत्रणा, पाणी पुरवठा, सामायिक विभाग (कॉमन विभाग) आदींच्या देखभालीसाठी वेगळ्या नियमांची गरज भासू लागली आहे. त्यानुसार सध्याच्या उपविधीमध्ये दुरुस्ती गरजेची असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
नव्या पोटनियमांमध्ये कोणते बदल
सोसायटीचा दुरुस्ती निधी, कर्ज निवारण निधी, प्रत्येक संस्थेला इमारतीच्या दीर्घकालीन दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र निधी बंधनकारक. हिशेब, लेखापरीक्षण, वार्षिक लेखा परीक्षण, त्रैमासिक ताळेबंद सादर करण्यावर भर. नियमानुसारच देखभाल शुल्क आकारावे लागेल. सभासदत्व आणि मालमत्ता हस्तांतरण, नामांकन प्रक्रिया सोपी होईल, ऑनलाईन नामांकन करता येईल. व्यायामशाळा, क्लबहाऊस, स्विमिंग पूलच्या वापराचे नियम, वेळा व शुल्क निश्चित होईल. वरच्या मजल्यावरून गळती झाल्याच दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची याचे उत्तर मिळेल. सोसायटीतील पाळीव प्राणी तसेच भाडेकरूंसाठीचे नियम अधिक स्पष्ट होतील. सर्वसाधारण सभा आणि व्यवस्थापन समितीच्या सभा ऑनलाईन घेता येतील. त्यासाठी व्हिडीओ रेकार्ंडग ठेवणे बंधनकारक होईल. प्रत्येक पदाधिकाऱ्याला वर्षातून एकदा सहकार विभागाकडून प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक होईल. तक्रार निवारण समिती आणि सभासदांमधील वादांसाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण होईल. कोणताही निर्णय सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीशिवाय घेता येणार नाही.
प्रत्येक संस्थेला त्यांच्या गरजेनुसार पोटनियम बदलण्याचा अधिकार आहे, पण बदल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व नवीन उपनियमांशी विसंगत असता कामा नये. असे उपविधी हे वार्षिक सर्वसाधारण सभेत दोनतृतीयांश बहुमताने मंजूर करून निबंधकांकडे मान्यतेसाठी पाठवावे लागतील. निबंधकाला ते नाकारण्याचा अधिकार राहील.
सदस्यांमधील वाद कमी होणार
नव्या पोटनियमांमुळे सोसायटीच्या सदस्यांमधील वाद कमी होतील. पार्किंग, मासिक देखभाल खर्च, पावसाळ्यातील पाणी गळती अशा किमान 80 टक्के वादांना यामुळे पूर्णविराम मिळेल. सोसायटीच्या व्यवहारातील पारदर्शकता वाढेल, निधीचा वापर आणि लेखाजोखा ऑनलाईन ठेवावा लागेल. नवीन पिढीचा सहभाग वाढेल. ऑनलाईन सभा आणि प्रशिक्षणामुळे तरुण सभासद सोसायटीच्या कामात सक्रिय होतील असा विश्वास सहकार खात्यातील अधिकाऱ्यांना वाटतो.
