इतर भूखंड वगळता केवळ इमारत उभी असलेल्या भागाचाच डीम्ड कन्व्हेयन्स केल्याप्रकरणी हायकोर्टात धाव घेतलेल्या सांताक्रुझ येथील गिरनार सोसायटीला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. डीम्ड कन्व्हेयन्समधून चाळ वगळता येणार नाही असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांनी जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाचा काही भाग रद्द करत संपूर्ण मालमत्तेचा डीम्ड कन्व्हेयन्स करण्याचे आदेश दिले.
सोसायटीत 37 फ्लॅट व दोन गॅरेज असून सोसायटीने महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अॅक्ट अंतर्गत डीम्ड कन्व्हेयन्ससाठी शासनाकडे अर्ज केला होता. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने 31 जानेवारी 2017 रोजी डीम्ड कन्व्हेयन्स करताना सीटीएस एच 405 वरील जलाल हाऊस चाळ वगळली तसेच सीटीएस एच 393 आणि एच 386 या भूखंडावरील मालकी न देता केवळ संयुक्त रस्ता दिला. याप्रकरणी सोसायटीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
मूळ करार आणि फ्लॅट विक्री करारात संपूर्ण मालमत्तेचा उल्लेख असून चाळ आणि प्रवेशमार्गही सोसायटीकडे हस्तांतरित व्हावेत, असे सोसायटीने सांगितले. मूळ मालकांनी मात्र चाळीची जागा कधीही विकासकाच्या नावावर झाली नाही. विकासकाने खरेदीची संपूर्ण रक्कम भरली नव्हती. चाळीवरील हक्क सोसायटीला मिळू शकत नाही, असे नमूद करत विरोध केला.
अंमलबजावणीस चार आठवडय़ांची स्थगिती
न्यायालयाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत म्हटले की, करारामध्ये संपूर्ण मालमत्ता हस्तांतरीत करण्याचे नमूद असून पैसे पूर्ण भरले की नाहीत, भाडेकरूंचे हक्क, मालकी प्रश्न हे दिवाणी न्यायालय ठरवेल. अशा वादामुळे डीम्ड कन्व्हेयन्समधून चाळ आणि संबंधित भूखंड वगळणे चुकीचे आहे. त्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्थेने आठ आठवडय़ांत सुधारित डीम्ड कन्व्हेयन्स प्रमाणपत्र जारी करावे. या आदेशानंतर प्रतिवादींनी निर्णयाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत निर्णयाच्या अंमलबजावणीस चार आठवडय़ांची स्थगिती दिली.
