महेश कुलकर्णी << [email protected] >>
स्वातंत्र्य चळवळीतून प्रेरणा घेऊन लढला गेलेला हैदराबादचा स्वातंत्र्य लढा रोमांचकारी ठरला. जगात सर्वात श्रीमंत असलेल्या निजामाशी लढा देणे ही सोपी गोष्ट नव्हती, पण स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीच्या भक्कम पायावर उभी असलेली ही चळवळ यशस्वी झाली. ब्रिटिशांशी केलेला पॅरामाऊंटसी करार संपुष्टात आल्यानंतर निजामाच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले. मात्र महत्त्वाकांक्षा बरखास्त करण्यात जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यशस्वी ठरले.
मराठी टिकवणारा लढा
हैदराबादचा स्वातंत्र्य लढा हा अनेक अर्थांनी वेगळा आहे. सत्ता इस्लामी, राजभाषा उर्दू, व्यवहाराची भाषाही तीच. एवढेच काय, हैदराबाद संस्थानातील शाळाही उर्दूच. अशा कठीण काळात मराठवाडय़ातील मराठी भाषा टिकली. मराठवाडी सौंदर्याचा बाज तिने कधी उतरवला नाही. याचे सगळे श्रेय जाते ते मराठवाडय़ातील महिलांना. बाहेर उर्दूत व्यवहार होत असला तरी घरात मात्र मराठी सुखेनैव नांदत होती. लोकगीते, लोकसंस्कृती, जात्यावरच्या ओव्या, भजन, कीर्तनाच्या माध्यमातून मराठी घराघरांत जपली जात होती. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या चळवळीला भाषिक परिषदांनी मोठा आधार दिला तो याच पाठबळामुळे. मराठवाडय़ात ठिकठिकाणी उभी राहिलेली वाचनालये मराठीचा आधारस्तंभ झाली. परभणीतील गणेश वाचनालय, धाराशिवचे नगर वाचनालय, छत्रपती संभाजीनगरातील बलवंत वाचनालय यांनी स्वातंत्र्य चळवळीला बौद्धिक रसद पुरविण्याचे काम केले. पुढे गावागावांत वाचनालये सुरू झाली. संस्थानाबाहेरून येणाऱया मराठी साहित्याच्या प्रवाहाने ही वाचनालये अधिक समृद्ध झाली. गणेशोत्सव, शिवजयंतीनिमित्ताने मराठीचा जागर होऊ लागला. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अधिवेशनांनी मराठी मनांमध्ये वन्ही चेतविण्याचे काम केले. हिप्परग्याला राष्ट्रीय शाळा सुरू झाली. लोकभाषा, लोकसंस्कृती टिकविण्याचे, तगविण्याचे काम या लढय़ाने केले. याच लढय़ाने बी. रघुनाथसारखा सशक्त लेखक मराठी साहित्याला दिला. आ. कृ. वाघमारे, अनंत भालेरावांसारखे जाणते मराठी पत्रकार दिले. कॉ. गोविंद पानसरे, श्रीधर वर्तक, जनार्दनमामा, वसंत राक्षसभुवनकर, शोएबुल्ला यांसारखे अनेक हुतात्मे दिले. या लढय़ातील महिलांचा सहभाग हा पुरुषांपेक्षा जास्त होता हे या संग्रामाचे आगळेवेगळे वैशिष्टय़.
देशाच्या इतिहासात स्वातंत्र्य चळवळीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या चळवळीने देशाला लोकशाहीसारखी सशक्त व्यवस्था दिली. ज्या ब्रिटिशांच्या राजसत्तेवरील सूर्य कधी मावळत नव्हता, त्या बलाढय़ सत्तेला घालविण्याची ताकद या चळवळीनेच दिली. याच चळवळीतून प्रेरणा घेऊन लढला गेलेला हैदराबादचा स्वातंत्र्य लढाही असाच रोमांचकारी. जगात सर्वात श्रीमंत असलेल्या निजामाशी लढा देणे ही सोपी गोष्ट नव्हती, पण स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीच्या भक्कम पायावर उभी असलेली ही चळवळ यशस्वी झाली. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर एक वर्षाने हैदराबादेत स्वातंत्र्याची पहाट उजाडली. देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ आपण बघितला, पण ते भाग्य हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या वाटय़ाला आले नाही. हा लढा साहित्य, संस्कृती, इतिहासाच्या पटलावर उपेक्षितच राहिला. उरलीसुरली कसर अमृत महोत्सवात होणाऱया घोर उपेक्षेने भरून काढली. हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या लढय़ाबद्दल चटावरचे श्राद्ध उरकण्यात यावे तसा सरकारदरबारी जुजबी उल्लेख करण्यात आला. सरकारे येतात आणि जातात, पण अशा चळवळी जनमानसाला दिशा देण्याचे, त्यांच्या मनात स्वातंत्र्याचा वन्ही जागृत ठेवण्याचे काम करत असतात. याचे साधे भानही राज्यकर्त्यांना नसावे हे कदाचित या लढय़ाचेच दुर्दैव असावे.
पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी आपल्या कार्यकुशलतेने आणि दृढनिश्चयाने देश एकसंध केला. देशातील संस्थानांचे विलीनीकरणही या नेत्यांचीच देण आहे. हैदराबाद संस्थानचे विलीनीकरण हा तत्कालीन राजकारणातील अतिशय गुंतागुंतीचा प्रश्न बनला होता. निजामाची इस्लामी स्वतंत्र राष्ट्र करण्याची असुरी महत्त्वाकांक्षा, त्यासाठी त्याने अतिशय चलाखीने मांडलेला डाव, संस्थानातील हिंदू जनतेवर रझाकारांकडून होणारे अनन्वित अत्याचार या सगळय़ा निसरडय़ा वाटांमधून नेहरू व पटेल यांनी कौशल्याने मार्ग काढला. हैदराबाद स्टेट काँग्रेसने आपल्या लढय़ाला जातीय स्वरूप येऊ न देण्याची मोठी कसरत साधली. पोलीस अॅक्शनसारखा कठोर निर्णय घेणे सोपे नव्हते. 7 सप्टेंबर 1948 रोजी हंगामी लोकसभेसमोर बोलताना पंडित नेहरूंनी हैदराबादच्या विलीनीकरणाची गरज पटवून दिली. यासाठी नेहरूंनी इतिहासाचे दिलेले दाखले अतिशय महत्त्वाचे आहेत. हैदराबाद संस्थानचा इतिहास प्राचीन नसून तो केवळ दोन शतकांचा असल्याचे ऐतिहासिक सत्य त्यांनी संसदेसमोर मांडले आणि निजामाच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्यातील हवाच काढून घेतली. रझाकारांचे अत्याचार कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला सहन होणारे नाहीत, हे नेहरूंनी ठणकावून सांगितले. नेहरूंच्या या भूमिकेनंतरच पोलीस अॅक्शनचा पुढील मार्ग मोकळा झाला. 13 सप्टेंबर रोजी पोलीस कारवाई सुरू झाली. रझाकारांनी काही ठिकाणी किरकोळ प्रतिकार केला. अवघ्या पाच दिवसांत निजामाचे स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्राचे स्वप्न धुळीला मिळाले. हैदराबाद संस्थान विलीन करण्यासाठी कठोर निर्णयाची गरज होती, त्याचबरोबर संयमाचीही तेवढीच गरज होती. नेहरू व पटेलांच्या कर्तबगारीमुळेच हे होऊ शकले.
हैदराबाद संस्थान हिंदुस्थानात विलीन झाले, पण निजामी प्रशासकीय व्यवस्थेचे जोखड तसेच होते. स्वातंत्र्यानंतर सर्व राज्यांनी जमीन सुधारणा स्वीकारावी, जमीन कसणाऱया कुळांचे हक्क अबाधित करावेत, मालकाकडे असलेली अतिरिक्त जमीन कुळांना हस्तांतरित करण्यात यावी आणि यासाठी कडक कायदा करण्यात यावा, असे काँग्रेसचे मत होते. हैदराबादेतील कूळ कायदा म्हणजे असून नसल्यासारखाच होता. मुख्य म्हणजे तेथील व्यवस्थेवर जमीनदारांचे प्राबल्य होते. याच सरंजामी व्यवस्थेविरोधात तेलंगणात कम्युनिस्टांचे प्रचंड मोठे आंदोलन उभे राहिले. स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी मोठा पत्रव्यवहार करून या प्रश्नाकडे पंतप्रधान नेहरूंचे लक्ष वेधले. गुलझारीलाल नंदा, आर. के. पाटील यांच्यासह एक पथक हैदराबादेत आले. त्यांनी येथील जमीन व्यवस्थेचा अभ्यास केला. जमीन धारणेवर कमाल मर्यादा घालणारी शिफारस या पथकाने केली आणि नेहरूंनी ती स्वीकारली. भाषावार प्रांतरचनेला नेहरूंचा विरोध होता. अखिल भारतीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात स्वामी रामानंदतीर्थ यांनी भाषावार प्रांतरचनेचा जोरदार पुरस्कार केला, तेही नेहरूंसमोर! नेहरूंनीही दिलदार वृत्तीने स्वामीजींचे भाषण ऐकले. पुढे हैदराबादचे भाषेच्या आधारावर त्रिभाजन झाले. नेहरूंनी ते मोठय़ा मनाने स्वीकारले.
नेहरू, पटेलांचे असामान्य धैर्य
ब्रिटिशांशी केलेला पॅरामाऊंटसी करार संपुष्टात आल्यानंतर निजामाच्या महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटले. हैदराबाद स्वतंत्र इस्लामी राष्ट्र करण्याची त्याची इच्छा उफाळून आली. त्यासाठी त्याने चोहीकडून प्रयत्न सुरू केले. सर्वात अगोदर लष्करी सिद्धता करण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे रझाकारी अत्याचारांना संरक्षण देण्याचे कामही केले. अशा सगळय़ा परिस्थितीत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि केंद्रीय संरक्षणमंत्री बलदेवसिंह यांनी असामान्य धैर्य दाखवले. निजामाच्या प्रत्येक खेळीला त्यांनी अतिशय चोख उत्तर दिले. हरतऱहेचे प्रयत्न करूनही निजाम वठणीवर येत नसल्याने अखेर लष्करी कारवाईच्या जालीम उपायाची तजवीज सुरू झाली. नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या लष्करासमोर अशा प्रकारच्या कारवाईचे मोठे आव्हान होते, परंतु अनंत अडचणींवर मात करून लष्कराने हे आव्हान यशस्वी करून दाखवले. अवघ्या पाच दिवसांत निजाम दाती तृण धरून शरण आला. हैदराबाद संस्थान बरखास्त झाले. पुढे भाषावार प्रांतरचना झाली. मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात आला.
मराठवाडय़ाला काय मिळाले?
हैदराबाद संस्थानात फार सुबत्ता होती, जीवन सुखी होते असे अजिबात नाही, पण विलीनीकरणाने मराठवाडय़ाला काय दिले? असा प्रश्न मात्र आजही अनुत्तरितच आहे. भाषावार प्रांतरचना होत असताना मराठवाडय़ाने महाराष्ट्रात येण्यासाठी कोणत्याही अटी-शर्ती घातल्या नाहीत. विदर्भ अटी-शर्ती घालून महाराष्ट्रात आला, पण नागपूर करार विस्मरणात गेला. विकासाची गंगा कुठपर्यंत आली, मराठवाडय़ाला काय मिळाले आणि अजून काय मिळायचे आहे, याचे चिंतन मात्र करण्याची ही नक्कीच वेळ आहे.
