Lok Sabha Election 2024 च्या निमित्तानं प्रचाराचा धुरळा उडत आहे. याचनिमित्तानं आरोप प्रत्यारोपांसोबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यावर निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचं लक्षं लागलं आहे. असं असतानाच आता निवडणूक आयोग काय निकाल देऊ शकतं असा अंदाज सूत्रांच्या हवाल्यानं ‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ या वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळानं प्रसिद्ध केलं आहे.
‘निवडणुकीच्या सभेत राम मंदिराच्या उभारणीचा उल्लेख धर्माच्या नावावर मतदान करण्याचे आवाहन नाही. कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉरच्या विकासाचा उल्लेख करून, शीख यात्रेचा मार्ग, तसेच शिखांची मोठी लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातून अफगाणिस्तानमधून गुरु ग्रंथ साहिब – शीख पवित्र ग्रंथ – च्या प्रती परत आणण्याच्या सरकारच्या कृतीने आदर्श आचारसंहिता (MCC) उल्लंघन होत नाही, असं या वृत्तात म्हटलं आहे.
आदर्श संहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करणाऱ्या पंतप्रधानांविरुद्धच्या तक्रारीचा पहिला निपटारा करताना निवडणूक आयोग (EC) हा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असा अंदाज द इंडियन एक्सप्रेसनं आपल्या वृत्तातून व्यक्त केला आहे.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आनंद एस जोंधळे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आधारित आहे. यामध्ये ‘9 एप्रिल रोजी उत्तर प्रदेशातील पिलीभीत येथे जाहीर रॅलीत संबोधित करताना आपल्या पक्षाला हिंदू देवता आणि हिंदू पूजास्थळे तसेच शीख देवता आणि शीख स्थळांच्या नावावर मते मागून आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केले आहे’, अशी तक्रार केली आहे.
21 एप्रिल रोजी राजस्थानच्या बांसवाडा येथे झालेल्या रॅलीत पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल काँग्रेसची तक्रार आयोगाने दाखल करून घेतली असतानाही निवडणूक आयोगाकडून सर्व स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे, जिथे त्यांनी मुस्लिमांचा उल्लेख केला आणि म्हटले की, जर काँग्रेसला मतदान केले तर ‘घुसखोर’ आणि ‘ज्यांना अधिक मुले आहेत’ यांच्यात देशाची संपत्ती वितरित करू शकते. याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
सूत्रांनी सांगितले की, जोंधळे यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात या आठवड्यात सुनावणी होण्याची अपेक्षा असल्याने निवडणूक आयोग आपला निर्णय लवकरच त्यांच्याशी शेअर करेल. वकिलाने पहिल्यांदा आयोगाला 10 एप्रिल रोजी, पीलीभीतमध्ये मोदींच्या रॅलीनंतर, एमसीसीच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करून कारवाईची मागणी केली होती. (https://indianexpress.com/elections/pm-mention-of-ram-temple-appeal-to-sikhs-no-violation-of-mcc-ec-set-to-say-9289261/)
हे ‘अस्तित्वातील मतभेद वाढवणे’ आणि द्वेष निर्माण करणे किंवा विविध जाती आणि समुदायांमध्ये तणाव निर्माण करणे, तसेच मत सुरक्षित करण्यासाठी जाती किंवा जातीय भावनांना आवाहन करणे यांच्या जवळ जातात. तरतुदींमध्ये मशिदी, चर्च, मंदिरे आणि इतर प्रार्थनास्थळांचा निवडणूक प्रचारासाठी मंच म्हणून वापर करण्यास मनाई आहे.
वकिलाने आपल्या तक्रारीत आयोगाला कलम 153A अंतर्गत मोदींविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची विनंती केली आहे. जे धर्म, वंश, जन्मस्थान, निवासस्थान आणि भाषेच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्याशी संबंधित आहे. EC कडून प्रतिसाद न मिळाल्याने, जोंधळे यांनी 15 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने EC ला त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे पंतप्रधानांविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितलं.
इंडियन एक्स्प्रेसला कळलं आहे की निवडणूक निरीक्षकाला, त्यांच्या विधानात आदर्श आचार संहिचे कोणतेही उल्लंघन आढळले नाही. याचं कारण असं आहे की त्यांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की पंतप्रधान पीलीभीत सभेमध्ये केवळ त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीची यादी लोकांसमोर मांडत आहेत.
