राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांचा समस्यांचा मुद्दा गाजत आहे. अवकाळी पावसाचा फटका आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी होत आहे. तसेच केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. याच मुद्द्यावरून विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सोमवारी सरकारला धारेवर धरले.
केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लावण्यापूर्वी कांद्याचा भाव प्रति क्विंटल 4000 ते 4200 रुपये होता. निर्यातबंदीनंतर कांद्याचा दर कमी होऊन 1200 ते 1500 रुपयांवर आला आहे. कांदा उत्पादन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राच्या निर्यातबंदीचा विरोध करावा. अन्यथा राज्य सरकारने कांद्याला चार हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी सोमवारी केली.
राज्यात कांदा निर्यातबंदीचा मुद्दा गाजत आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी हतबल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने सोमवारी विधानभवन परिसरात आंदोलन केले. याप्रसंगी, ‘कांद्याचा वांदा करणाऱ्या सरकारकचा धिक्कार असो’, ‘कांद्याची निर्यातबंदी हटवलीच पाहिजे’, ‘या सरकारचे करायचे काय, खाली डोके वरती पाय’, ‘कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे’, ‘हल्लाबोल हल्लाबोल, मोदी सरकारवर हल्लाबोल,’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
