मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गाच्या सर्वेक्षणाला 23 जानेवारीपासून मुंबईत सुरुवात झाली. 39 लाख घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी पालिकेच्या विविध विभागांतील 30 हजार कर्मचाऱ्यांवर सर्वेक्षणाचे काम सोपवण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाबाबत अनेकांनी आपली मते नोंदवली असून काहींनी ही छुपी जातगणना सुरू असल्याचा आरोप केला आहे. हे सर्वेक्षण मुस्लिम बहुल विभाग भेंडी बाजार आणि पारशी नागरिकांची बहुसंख्य वस्ती असलेल्या पारसी कॉलनीमध्येही केले जात असल्याचे बोलले जात आहे.
मराठा आरक्षणा च्या निमित्त सगळ्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांचा mobile number जमा करण्याचे काम करता आहेत … निवडणुकीन साठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावून सगळे mobile नंबर जमा करू पाहत आहेत
भेंडी बाजार / पारशी colony मध्ये मराठा सर्वेक्षण
गंमत-जंमत— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) February 2, 2024
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट करत म्हटलंय की, ‘मराठा आरक्षणा च्या निमित्त सगळ्या महाराष्ट्राच्या नागरिकांचे मोबाईल नंबर जमा करण्याचे काम करता आहेत. निवडणुकीसाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लावून स्वार्थ साधला जातो आहे. भेंडी बाजार / पारशी कॉलनीमध्ये मराठा सर्वेक्षण #गंमत_जंमत’
राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे राज्यभर सुरू असलेले सर्वेक्षण 2 फेब्रुवारी रोजी रात्री 23.59 मिनिटांनी संपणार आहे.
सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत सर्वेक्षण करणाऱ्या प्रगणकांना सूचना देण्यात याव्यात असे मागासवर्ग आयोगाने कळविले आहे. शनिवार 3 फेब्रुवारी रोजी सकाळी दहा वाजेपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आयोगाकडे पाठवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. या सर्वेक्षणासाठी 31 जानेवारीची मुदत ठरवण्यात आली होती, मात्र सर्वेक्षणास आणखी वेळ लागणार असल्याचे कळाल्यानंतर ही मुदत 2 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली होती.
सर्वेक्षणादरम्यान केवळ मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती मोबाईल अॅप्लीकेशनमधील प्रश्नावलीद्वारे भरून घेतली जात आहे. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेतली जात नाही असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे.
