ईशान्येकडील राज्यांमधून हिंदुस्थानात होणाऱया घुसखोरांचा अचूक आकडा देणारा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यास केंद्राने असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात होणारी घुसखोरी रोखण्यात मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. हिंदुस्थानात शेजारील देशांमधून होणाऱया घुसखोरीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. तसेच घुसखोरांची संख्या दर्शवणारा अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. दरम्यान, 1995 चा नागरिकत्व कायद्यातील कलम 6 ए ला आव्हान देणाऱया याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला.
आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 25 मार्च 1971 नंतर (बांगलादेश स्वतंत्र होण्यापुर्वी) किती प्रमाणात घुसखोरी झाली याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. 1971 पूर्वी हिंदुस्थानात वसलेल्या बांगलादेशींना नागरिकत्व बहाल करणाऱया कायद्याला आव्हान देणाऱया याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ 1985 चा आसाम करार आणि नागरिकत्व कायद्याचे कलम 6 एला आव्हान देणाऱया याचिकांवर सुनावणी करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गृह मंत्रालयाचे सचिव अजय कुमार भल्ला यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात संबंधित कालावधीतील घुसखोरांचा अचूक अहवाल किंवा आकडा देणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे.
केंद्राची मोघम उत्तरे
- घुसखोरी रोखण्याच्या अनुषंगाने पावले उचलण्यासाठी पाच वर्षांत तब्बल 122 कोटी रुपये खर्च केले.
- आसाममधील घुसखोरांचा शोध घेण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने एकूण सहा बैठका घेतल्या.
- घुसखोरी रोखण्यासाठीच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी होतेय की नाही, हे पाहण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी आढावा घेतला. त्यानंतर मुख्य सचिवांनी वेळोवेळी बैठका घेऊन मार्गदर्शन केले.
- आसाममध्ये घुसखोरी होऊ नये यासाठी पोलिसांना सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- आसाममध्ये 23 जिह्यांमध्ये 159 निरीक्षण चौक्या उभारण्यात आल्या आहेत. या चौक्यांद्वारे घुसखोरांवर नजर ठेवली जाते.
- हिंदुस्थान-बांगलादेश सीमेवरून घुसखोरी होऊ नये यासाठी आसाम पोलीस, आसाम सशस्त्र्ा पोलीस दल आणि सीमा सुरक्षा दलाचे जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाने काय सवाल केले होते?
- आसाममध्ये वसलेल्या नागरिकांना विशेष दर्जा का दिला गेला?
- आसामधील बांगलादेशींनाच नागरिकत्व बहाल करण्याचा कायदा का तयार केला?
घुसखोरी झाल्याची कबुली?
आसाम आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या माध्यमातून शेजारील देशातून मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. मोठय़ा संख्येने घुसखोरी झाली, अशी कबुलीच केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. तसेच ही घुसखोरी असल्यामुळे किंवा गुपचूप स्थलांतर झाल्यामुळे घुसखोरांचा अचूक आकडा देणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. शेजारील देशातून हिंदुस्थानात वैध कागदपत्राशिवाय मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर झाले. त्यामुळे देशाच्या विविध भागांतून अशा प्रकारे स्थलांतरितांचा आकडा देणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
