NEET प्रश्नपत्रिका फुटीच्या प्रकरणावर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध आणि राम मंदिरातील देणगी घोटाळ्यावरून विरोधकांनी सोमवारी लोकसभेत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे कामकाज सुरू होताच गोंधळ निर्माण झाला आणि प्रश्नोत्तराचा तास न होऊ शकल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
20 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकाही दिवशी लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीतपणे पार पडलेला नाही. प्रत्येक दिवशी सभागृह सुरू झाल्यानंतर काही मिनिटांतच गोंधळ झाल्याने कामकाज वारंवार ठप्प झाले आहे.
आजच्या कामकाजाच्या यादीत केंद्र सरकारकडून दोन महत्त्वाची विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राव इंद्रजित सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्था विधेयक, 2026 लोकसभेत मांडणार आहेत. या विधेयकाद्वारे भारतीय सांख्यिकी संस्थेला सर्वसमावेशक वैधानिक चौकट देऊन तिला सांख्यिकी विज्ञानातील जागतिक दर्जाचे उत्कृष्ट केंद्र म्हणून विकसित करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.
तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बँकर्स बुक्स एव्हिडन्स विधेयक, 2026 सभागृहात मांडणार आहेत. डिजिटल बँकिंगच्या बदलत्या स्वरूपानुसार बँकांच्या नोंदींशी संबंधित पुराव्यांच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे.
लोकसभेत सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक, 2026 चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठीही मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार भारताचे सरन्यायाधीश धरून सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढवून 38 करण्याचा प्रस्ताव आहे.
