‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’च्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 लाख 22 हजार 207 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये 5 हजार 29 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता सरकारने जमा केला आहे. येत्या महिनाभरात सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सह्याद्री’ अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या बैठकीत शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीची विस्तृत माहिती दिली.
थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आली आहे. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मूळ कर्जापेक्षा एनपीएमुळे (नॉन-परफार्ंमग असेट्स) लागलेले व्याज जास्त दिसत होते. बँकांनी ते जास्तीचे व्याज पूर्णपणे रद्द केले आहे. त्यामुळे आता शासनाने भरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष कर्ज खात्यातील रक्कम जुळली असून खाती नील झाली आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या जवळपास 18 ते 19 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांची पडताळणी प्रक्रिया गतिमानतेने सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे 20 टक्के शेतकऱ्यांचे पैसे रखडणार
कर्जमाफीचे 80 टक्के काम एका महिन्यात पूर्ण होईल, तर उर्वरित 20 टक्के कामाला कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे काहीसा वेळ लागू शकतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. काही प्रकरणांमध्ये मूळ कर्जदाराच्या निधनानंतर वारस हक्काचे फेरफार करून कर्ज रद्द करावे लागत असल्याने प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळ लागत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
12 लाख शेतकऱ्यांचे पैसे रखडले
कर्जमाफी प्रक्रियेत बँकांनी केलेल्या तांत्रिक चुकांमुळे सुमारे 12 लाख शेतकरी पहिल्या टप्प्यात लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नावांमधील विसंगती, क्रमांकांचा मिसमॅच आणि काही ठिकाणी आलेली दुबार खाती या त्रुटी त्यात दिसून आल्या. त्यामुळे ती खाती बँकांकडे सुधारणेसाठी परत पाठवण्यात आली असून आठवडाभरात त्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन बँकांनी दिले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ही संपूर्ण यंत्रणा डिजिटल असल्याने प्रत्येक खात्याची संपूर्ण पडताळणी झाल्याशिवाय निधी जात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाने भरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष कर्ज खात्यातील रक्कम जुळली असून खाती नील झाली आहेत. सध्या जवळपास 18 ते 19 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यांची पडताळणी प्रक्रिया गतिमानतेने सुरू आहे.
