सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींना बाहेर ठेवण्याचे भाजप आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. मोदी सरकारने कितीही कटकारस्थान केले तरी राहुला गांधींना खासदारकी बहाल करावीच लागेल, असे घटनातज्ञांचे म्हणणे आहे.
सूरत सत्र न्यायालयाने 23 मार्च 2023 रोजी ‘मोदी आडनाव’ मानहानी खटल्यात दोषी ठरविले आणि दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठविली. त्यानंतर 24 तासांच्या आत राहुल गांधींची खासदारकी रद्द केल्याचे आदेश लोकसभा सचिवालयाने काढले. दरम्यान, आता राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्षांकडे एक अर्ज करावा लागेल. त्यानंतर सदस्यत्व पुन्हा मिळेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत मिळाल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाला अधिसूचना काढावी लागेल. त्यानंतर राहुल गांधींना पुन्हा खासदारकी बहाल होईल, असे घटनातज्ञांचे म्हणणे आहे.
मोहम्मद फैजल प्रकरण
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षदीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या शिक्षेला केरळ उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरही लोकसभा सचिवालयाने त्यांना खासदारकी पुन्हा बहाल केली नव्हती. अखेर फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागले. त्यानंतर मोहम्मद फैजल यांना लोकसभा सदस्यत्व पुन्हा मिळाले. असा जाणुनबूजून वेळकाढूपणा राहुल गांधींसदर्भात सरकार करणार नाही. कारण शिक्षेला स्थगिती आदेश थेट सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला आहे.
माजी सेव्रेटरी जनरल काय म्हणाले?
लोकसभेचे माजी सेव्रेटरी जनरल आणि घटनातज्ञ पीडीटी आचार्य यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. ‘ज्या क्षणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली, त्याच क्षणी त्यांची अपात्रता उठवली जाऊ शकते. एखाद्या सदस्याची अपात्रता रद्द होते, तेव्हा तो पुन्हा लोकसभेचा सदस्य होतो, असे आचार्य यांनी सांगितले.
इंडियाचे बळ वाढले
विरोधी पक्षांची आघाडी ‘इंडिया’चा पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने आधीच धसका घेतला आहे. आता राहुल गांधींची शिक्षा स्थगिती झाल्यामुळे ‘इंडिया’चे बळ आणखी वाढेल. 2024 ची निवडणूक राहुल गांधी लढवतील. तत्पूर्वी त्यांची ‘भारत जोडो यात्रा-2’ निघण्याची शक्यता आहे.
