>>शैलेश निकाळजे
धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली रहिवाशांना धारावीबाहेर काढून राज्य सरकारला धारावीत नवी बीकेसी उभी करायची आहे. मात्र, धारावीकरांचे पुनर्वसन हे धारावीतच व्हायला हवे. धारावीचा विशेष सार्वजनिक प्रकल्पात समावेश करून संपूर्ण मुंबईचा टीडीआर लुटणाऱया अदानीसाठी आम्ही मुलुंड आणि वडाळ्यात का विस्थापित क्हायचे, असा सवाल धारावीतील सर्वसामान्य रहिवासी आणि लघुउद्योजकांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या इशाऱयावरून राज्य सरकारने सर्व नियमांचे उल्लंघन करून धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प अदानीच्या घशात घातला आहे. मात्र, कोणतीही पारदर्शकता नसलेल्या या प्रकल्पात धारावीकरांना काडीमात्रही किंमत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच अदानी हटाओ, धाराकी बचाक, असा नारा धारावीतील सर्वपक्षीय राजकीय पक्षांनी दिला आहे.
घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान!
लघु आणि मध्यम उद्योजकांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागेएवढीच जागा देण्यात यावी. पात्र-अपात्रतेचा नियम नको. घराच्या बदल्यात घर, दुकानाच्या बदल्यात दुकान मिळायलाच हवे. हा प्रत्येक धारवीकराचा अधिकार आहे, असा निर्धार धारवीकरांनी बोलून दाखकला.
अदानी एसआरए प्रकल्प राबकतोय का?
धारावी हे मोठे औद्योगिक केंद्र आहे. त्यात व्यावसायिक, औद्योगिक गाळे आणि उद्योगांसह मोठय़ा प्रमाणात रहिवासी वस्ती आहे. 600 एकरच्या धारावीत अदानी एसआरए प्रकल्प राबवत नाही तर विशेष सार्वजनिक प्रकल्प राबवत आहे. मग आम्हाला एसआरएच्या धर्तीवर 350 चौरस फुटांची घरे का दिली जात आहेत, असा सवाल धारावीकरांनी केला. अदानीला गटारांपासून ते नाल्यांपर्यंत टीडीआर मिळत असेल तर आम्हाला 350 चौरस फुटांऐकजी 500 चौरस फुटांचे घर द्यायला सरकारला का जड होत आहे, असा संतप्त सवाल धारावीकरांनी केला.
धारावीत मुबलक जागा असताना धारावीकरांचे पुनर्वसन मुलुंड आणि वडाळ्यात कशासाठी?
राजू कोरडे, धाराकी बचाक आंदोलन, समन्कयक
पुनर्विकास सर्वांनाच हवी आहे. म्हणून सरकारने पात्र-अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करून मूळ धारावीकरांकर अन्याय करू नये.
आकाश शिंदे
पुनर्वसन करताना रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने आधी सर्क्हे करून लोकांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात.
गिरधारीलाल गुप्ता, गारमेंट क्याकसायिक
सरकारने पुनर्वसनाच्या नाकाखाली गैरसमज पसरतील अशी भूमिका घेऊ नये. रहिकासी आणि उद्योजकांच्या अडचणी समजून घ्याक्यात.
ककार खान
