सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण 115 पैकी 65 कामे ही ठराविक कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत. खराब कामाबाबत यापूर्वीच्या प्रशासकांनी काही कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली असतानाही लोकप्रतिनिधींच्या दबावापोटी 70 टक्के रक्कम कंत्राटदारांना देऊन शासनाच्या निधीवर डल्ला मारला गेला आहे. त्यामुळे महापालिकेत रस्तेकामात टक्केवारी होती, आता थेट भागीदारी झाल्याचा आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने करण्यात आला.
दायित्व कालावधीतील खराब रस्त्यांसंदर्भात संबंधित कंत्राटदारांना काळ्या यादीत घालून यापुढे त्यांना काम देण्याचे बंद करावे, अशा मागणीचे निवेदन महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांना देण्यात आले.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आज महापालिका प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेऊन शहरातील खराब रस्ते, दायित्व कालावधीत खराब झालेले रस्ते आणि नव्याने होऊ घातलेल्या रस्तेकामांची चर्चा करण्यात आली. यावेळी या कामांची यादीच वाचून दाखवित निकृष्ट दर्जाच्या कामाची पोलखोल करण्यात आली.
महापालिका निविदा प्रक्रिया ई-निविदा पद्धतीने राबविल्या जात असताना, केवळ शासनाकडून मिळणारा निधी हा काही लोकप्रतिनिधींच्या व्यक्तिगत स्वार्थापोटी प्रशासनाला हाताशी धरून ठराविक कंत्राटदारांनाच कामे देण्याचा घाट घातला जात आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात एकूण 115 पैकी 65 कामे ही ठराविक कंत्राटदारांना दिली आहेत. पण याच कंत्राटदारांनी केलेल्या खराब रस्त्यांमुळे प्रशासनाला कारवाई करणे भाग पडले होते.
महापालिकेच्या अहवालानुसार राज्य शासनाच्या अनुदानातीलच असलेल्या कामातील 62 कामे, तीन कंत्राटदारांना दिलेली कामे वर्क ऑर्डर देऊनही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे एवढी कामे याच कंत्राटदारांना द्यायचे कारण काय?, यापूर्वी केलेल्या कामाची डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडनुसार डांबरी पॅचवरची कामे पूर्ण केलेली आहेत का? नवीन डांबरी पॅचची दिलेली कामे याच कंत्राटदारांना दिलेली आहेत, याचे कारण काय? आदी प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. यावेळी शहरप्रमुख रविकिरण
इंगवले, सुनील मोदी, राहुल माळी, धनाजी दळवी, धनाजी यादव, संजय जाधव, दिनेश साळोखे, राजेंद्र पाटील, गोविंदा वाघमारे, दत्ताजी टिपुगडे, शशिकांत बिडकर, स्मिता सावंत, विजया भंडारी, दीपाली शिंदे, कमलाकर जगदाळे, मंजित माने यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
