देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2014 नंतर किती सुगीचे दिवस आले हा संशोधनाचा विषय होईल, परंतु या नऊ वर्षांत कर्जबुडव्यांना मात्र ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. तब्बल साडेतीन लाख कोटींपर्यंत वाढलेला बुडीत कर्जाचा भार त्याचाच पुरावा आहे. मोदी सरकार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नांचे फुगे हवेत सोडत आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था वाढत्या बुडीत कर्जाचे चटके सहन करीत आहे.
केंद्रातील सरकार आर्थिक प्रगतीचे कितीही दावे करीत असले तरी प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. सरकारी आणि खासगी बँकांच्या या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीच्या निकालांमधून ही बाब पुन्हा समोर आली आहे. या निकालांमध्ये बँकांचा नफा वाढलेला दिसत असला तरी बुडीत कर्ज आणि कर्जबुडवे यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे नफावाढीचे समाधान व्यक्त करायचे की बुडीत कर्ज वाढल्याची चिंता करायची, असा पेच सरकारी बँकांसमोर निर्माण झाला आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जामध्ये 2022-23 मध्ये तब्बल 50 हजार कोटींची भर पडल्याने बुडीत कर्जाचा आकडा साडेतीन लाख कोटींवर गेला आहे. बुडीत कर्ज ही सरकारी बँकांची जुनीच डोकेदुखी आहे. मात्र मागील काही वर्षांत ही डोकेदुखी जास्तच वाढली आहे. प्रामुख्याने गेल्या आठ-नऊ वर्षांत बुडीत कर्जाच्या गळफासाने अनेक सरकारी बँकांचा श्वास कोंडला आहे. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या अनेकांनी मोठय़ा बँकांना हजारो कोटींचा चुना लावून केंद्रीय यंत्रणांच्या डोळय़ांदेखत देशाबाहेर पोबारा केला तो याच काळात. त्यांना भारतात आणण्याचे फुगे केंद्र सरकार
अधूनमधून हवेत
सोडत असते, परंतु ते हवेतच फुटतात. विजय मल्ल्याचे ब्रिटनमधून प्रत्यार्पण झालेच, मोदी सरकारने त्याला खेचून आणलेच अशा प्रकारचे वातावरण भक्तमंडळींनी अनेकदा निर्माण केले, परंतु परदेशातील काळा पैसा भारतात आणून देशवासीयांच्या खात्यात प्रत्येकी 15 लाख देण्याच्या आश्वासनाप्रमाणेच त्याचीदेखील वासलात लागली. हजारो कोटींचा ढेकर देत परदेशात आराम करणारे कर्जबुडवे मजेत आहेत आणि मोदी सरकारचे अर्थ खाते, रिझर्व्ह बँक बुडीत कर्जावरून सरकारी, खासगी आणि नागरी सहकारी बँकांना धारेवर धरत आहे. गेल्या वर्षभरात कर्ज बुडविणाऱ्या खात्यांमध्ये 2 हजारांची भर पडली आहे. गंभीर बाब ही आहे की, गेल्या तीन वर्षांत या संख्येत दरवर्षी सरासरी 15 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मोदी सरकार 2014 पासून सत्तेत आल्यापासून देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे गुलाबी चित्र जनतेसमोर सातत्याने रंगवीत आहे, पण साडेतीन लाख कोटींच्या बुडीत कर्जाबद्दल मात्र सोयिस्कर मौन बाळगून आहे. सरकार उभे करीत असलेले आर्थिक विकासाचे चित्र आणि वाढत जाणारे बुडीत कर्ज यात
मोठी तफावत
आहे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था किती भक्कम आहे हे तेथील बँकींग व्यवस्थेवर ठरत असते. बँकींग व्यवस्था मजबूत तर अर्थव्यवस्था सक्षम आणि अर्थकारण उत्तम! मात्र बँकींग व्यवस्थेला अनुत्पादित किंवा बुडीत कर्जांची वाळवी लागली असेल तर त्याचा परिणाम बँकींगसह देशाच्या संपूर्ण अर्थचक्रावर होतो. आपल्या देशातही यापेक्षा वेगळे चित्र नाही. अर्थव्यवस्थेला मागील नऊ वर्षांत कर्जबुडवे आणि बुडीत कर्ज पोखरतच आहे. मागील वर्षी देशातील बँकांनी सुमारे 2.09 लाख कोटींचे बुडीत कर्ज ‘निर्लेखित’ म्हणजे ‘राईट ऑफ’ केले. गेल्या पाच वर्षांचा विचार केला तर ‘राईट ऑफ’ कर्जाचा आकडा तब्बल साडेदहा लाख कोटी एवढा आहे. आता याला कोणी अर्थव्यवस्था आणि बँकींग व्यवस्थेचे सबलीकरण म्हणत असेल तर काय बोलणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 2014 नंतर किती सुगीचे दिवस आले हा संशोधनाचा विषय होईल, परंतु या नऊ वर्षांत कर्जबुडव्यांना मात्र ‘अच्छे दिन’ आले आहेत. तब्बल साडेतीन लाख कोटींपर्यंत वाढलेला बुडीत कर्जाचा भार त्याचाच पुरावा आहे. मोदी सरकार जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था, पाच ट्रिलियन इकॉनॉमीच्या स्वप्नांचे फुगे हवेत सोडत आहे आणि देशाची अर्थव्यवस्था वाढत्या बुडीत कर्जाचे चटके सहन करीत आहे.
