संविधानातील 10 व्या शेडय़ूलनुसार शिवसेनेतून फुटलेले 40 आमदार अपात्र ठरत आहेत व तशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही अॅड. नार्वेकर संविधानास मानत नाहीत. बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. नार्वेकर लवादास कायदा कळत नसून ते जिहादी पद्धतीने वागत आहेत. देश चालविण्याबाबत मोदी–शहांनी त्यांचा स्वतंत्र ‘पर्सनल लॉ’ बनवला असून नार्वेकरांचा लवाद त्याच ‘पर्सनल लॉ’चा पुरस्कार करीत आहे. आमदार अपात्रतेबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारून नार्वेकर हे स्वतःला काय सिद्ध करू इच्छितात?
विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे माझे कर्तव्य असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष अॅड. नार्वेकर यांनी सांगितले हे आश्चर्यच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेसंबंधी विधानसभा अध्यक्षांवर ‘ट्रायब्युनल’ची भूमिका सोपवली आहे. अध्यक्ष लवादाच्या भूमिकेत आहेत व ते सुनावणी तसेच निर्णय घेण्यास वेळकाढू धोरण अवलंबीत आहेत. अध्यक्षांच्या या ‘टाइमपास’ वेब सीरिजवर सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला तरी अध्यक्षांचे तुणतुणे कायम आहे ते म्हणजे, मी न्यायालयाचा आदर ठेवीन. योग्य वेळी निर्णय घेईन व विधिमंडळ सार्वभौम आहे. अॅड. नार्वेकर जे तुणतुणे वाजवत आहेत ते तुणतुणे भाजपने त्यांच्या हातात दिले असून ‘पिंजरा’ चित्रपटातील मास्तरांप्रमाणे ते मंचावर येऊन तुणतुण्याच्या तारा छेडीत आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या सार्वभौम महाशयांना तासले आहे व कमी बोलण्याचा सल्ला दिला आहे. विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कायम ठेवणे म्हणजे राजकारणातील चोर-दरोडेखोरांना पाठीशी घालून त्यांच्या सरकारला संरक्षण देणे असे नाही. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून एक घटनाबाहय़ सरकार सत्तेत आहे व विधानसभा अध्यक्ष त्या घटनाबाहय़ सरकारचे संरक्षक बनले आहेत. याला विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व कसे मानायचे? सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश व सूचनांचे पालन न करणारे ‘ट्रायब्युनल’ एक प्रकारे अराजकाला आमंत्रण देत आहे. ट्रायब्युनल हे काही सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नाही. महाराष्ट्रात एक समलैंगिक पद्धतीचे सरकार सुरू आहे व सर्वोच्च न्यायालयाने अशा विवाहांना मान्यता दिलेली नाही. ‘ट्रायब्युनल’ने हे समजून घेतले पाहिजे. अॅड. नार्वेकर हे लवादाच्या भूमिकेत आहेत व त्यांचा जन्म झाला नव्हता तेव्हापासून
विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व
जिवंत आहे. सार्वभौमत्व वगैरेचे प्रवचन पक्षांतराचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या अॅड. नार्वेकर लवादाकडून ऐकण्याची आवश्यकता नाही. नार्वेकर लवादाची भूमिका अशी दिसते की, सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही सांगितले तरी आम्ही ऐकणार नाही. अॅड. नार्वेकर म्हणतात, मी संविधानाला मानणारी व्यक्ती आहे, पण गेल्या काही दिवसांतील त्यांचे वर्तन पाहता त्यांना संविधानाशी काही घेणे देणे आहे असे दिसत नाही. संविधानातील 10 व्या शेडय़ूलनुसार शिवसेनेतून फुटलेले 40 आमदार अपात्र ठरत आहेत व तशा स्पष्ट सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही अॅड. नार्वेकर संविधानास मानत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयास न मानणे ही फक्त मनमानी नसून डोके ठिकाणावर नसल्याचे लक्षण आहे. बेइमानांचे सरकार वाचवणे हे संविधानाचे संरक्षण नसून देशाशी विश्वासघात आहे. नार्वेकर लवादास कायदा कळत नसून ते जिहादी पद्धतीने वागत आहेत. देश चालविण्याबाबत मोदी-शहांनी त्यांचा स्वतंत्र ‘पर्सनल लॉ’ बनवला असून नार्वेकरांचा लवाद त्याच ‘पर्सनल लॉ’चा पुरस्कार करीत आहे. आमदार अपात्रतेबाबत वेळकाढू धोरण स्वीकारून नार्वेकर हे स्वतःला काय सिद्ध करू इच्छितात? लोकांच्या मनातून ते उतरले आहेत व उद्या पदावरून उतरल्यावर त्यांना मोकळेपणाने फिरणे कठीण जाईल इतकी चीड लोकांत आहे. विधानसभा अध्यक्ष हा कोणत्याही पक्षाचा नसतो, तो सार्वभौम असतो. मग नार्वेकर लवाद वारंवार दिल्लीत जाऊन भाजप नेत्यांना का भेटत असतो?
सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर
उद्रेकापासून सर्वसामान्य माणसांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण व्हावे या उद्देशानेच आपले सर्वोच्च न्यायालय काम करीत असते. त्या सर्वोच्च न्यायालयावरही आता दबावाचे सावट पसरले आहे. ज्या सार्वभौमत्वाचे तुणतुणे नार्वेकरांचा लवाद वाजवत आहे, त्यांनी केशवानंद भारती खटल्याचे निष्कर्ष समजून घेतले पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायाधीशांनी बहुमताने असा निर्णय दिला की, कोणताही मूलभूत अधिकार संकुचित करायचा किंवा राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा संसदेला अधिकार असला तरी तिला घटनेच्या मूलभूत चौकटीत वा स्वरूपात बदल करण्याचा किंवा ती नष्ट करण्याचा अधिकार पोहोचत नाही. म्हणजे घटनेची, सर्वोच्च न्यायालयाची पायमल्ली करून तुमच्या सार्वभौमत्वाचे चोचले पुरवता येणार नाहीत. मुळात गेल्या नऊ वर्षांपासून संसद व विधिमंडळे सार्वभौम राहिलेली नाहीत. संसदेचे सार्वभौमत्व नावाचेच राहिले आहे. मोदी-शहा ठरवतील तेच सार्वभौमत्व. राज्यघटनेचे मूलभूत स्वरूप बदलण्याचा संसदेला मुळीच अधिकार नाही, असा सर्वोच्च न्यायालयाने निःसंदिग्ध निर्णय दिलेला असतानाही आपल्याला तसा अधिकार आहे, असे संसदेने किंवा विधिमंडळाने जाहीर करणे ही केवळ घटनात्मक रस्सीखेच आहे. तो एक निरर्थक आणि गैरवाजवी खटाटोप आहे. महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाने नेमून दिलेले ‘लवादा’चे काम पार पाडीत नाहीत व भलताच राजकीय खटाटोप करून चोरांच्या राज्याला संरक्षण देत आहेत. हे विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व नसून एक प्रकारे अप्रतिष्ठाच आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढूनही हे महाशय त्यांचा हेका सोडत नाहीत. हे लक्षण बरे नाही.
