बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, महागाईवर सध्याच्या राज्यकर्त्यांकडे धर्म हा एकमेव उतारा आहे. पण धर्माच्या आधारावर कोणताही देश उभा राहू शकत नाही आणि लोकशाही टिकू शकत नाही, असा घणाघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी केला. ते माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधत होते.
शिर्डीत आयोजित राष्ट्रवादीच्या मंथन शिबिरात बोलताना शरद पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला होता. सरकारची भूमिका समाजातील लहान घटकांना मदत न करण्याची आहे. त्यामुळे देशात सध्या फक्त गाय, गोमूत्र आणि गोळवलकर एवढेच दिसत आहे, असे विधान पवार यांनी केले होते. या विधानाबाबत पत्रकारांनी विचारले असता राऊत म्हणाले की, पंडित नेहरूंपासून पुढील 50 वर्ष देशाने ज्ञान, विज्ञान, अंतराळ आणि उद्योगक्षेत्रात प्रगती केली. याचे कारण त्यांनी देशाला आधुनिकतेचा, विज्ञानाचा मार्ग दाखवला. संशोधनासाठी अनेक संस्था उभ्या केल्या. पण आताचे राज्यकर्ते देशाला 5 हजार वर्ष मागे घेऊन जात आहेत. याचे कारण त्यांच्या विचाराला आधुनिकतेची जोड नाही. अजुनही कुठल्यातरी चिखलात लोळावे अशा पद्धतीने ते राज्य करत आहेत. ते जंगलराज आणि जंगलाचा कायदा आणू इच्छितात. त्यामुळेच गेल्या 10 वर्षात बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि महागाई वाढली. या सगळ्यांवर त्यांच्याकडे फक्त एकच उतारा आहे तो म्हणजे धर्म. पण फक्त धर्माच्या आधारावर कोणताही देश उभा राहू शकत नाही आणि लोकशाही टिकू शकत नाही.
VIDEO | “There’s nothing wrong in what (Sharad) Pawar said. This country will grow and move forward with the help of science, technology, and education. If someone opposes it, it implies a desire to take the country 5000 years back and create conflict on the basis of religion,”… pic.twitter.com/4fJ6HuWgmx
— Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2024
हे लोकशाहीचे दुर्दैव!
एका कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी मी अजून 8 महिने पदावर असल्याचे म्हटले. यावरही खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य केले. मुख्यमंत्री एवढा आत्मविश्वास कुठून आणतात हे पहावे लागेल, असे राऊत म्हणाले. खरे म्हणजे निवडणुका 6 महिन्यांवर आल्या आहेत. एप्रिलमध्ये निवडणुका लागतील. मग महानगरपालिकांप्रमाणे विधानसभा निवडणुकाही घेणार नाहीत का? कारण मुख्यमंत्री नेमण्याची तरतूद संविधानाने केलेली नाही, असा टोला राऊत यांनी लगावला. ते पुढे म्हणाले की, 10 जानेवारीला काय निकाल लागतो याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. पण मुख्यमंत्री घटनाबाह्य पद्धतीने त्या पदावर बसले आहेत. त्यांचे सरकार घटनाबाह्य आहे. या राज्यात घटनाबाह्य सरकार सुरू असताना देशाची न्यायालयं, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग घटनाबाह्य सरकारला अप्रत्यक्षपणे पाठबळ देतात हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.
अदानींची श्रीमंती ही भाजपची श्रीमंती!
अदानींची श्रीमंती ही भाजपची श्रीमंती आहे. त्यांच्यामुळे देश श्रीमंत झाला असे आम्ही मानत नाही. धारावी, कोळी मिठागार, मुंबईसह देशातील विमानतळं, बंदरं आणि सार्वजनिक मालमत्ता एकाच उद्योगपतीला सरकारने दिल्यावर तो श्रीमंत होणारच की. श्रीमंत व्हायला काहीच हरकत नाही, पण सामान्य शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, मजूर श्रीमंत झालाय का? त्यांना रोजगार मिळालाय का? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झालंय का? त्यांच्या मालाला हमीभाव मिळालाय का? याचे स्पष्टीकरण भाजपने दिले पाहिजे, असेही राऊत म्हणाले.
अदानींना मिळणारा न्याय, इतरांना का मिळत नाही?
या देशात सत्याचा विजय होतो म्हणजे अदानीचा विजय होतो. हिंडेनबर्ग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर कोणतीही टिप्पणी करायची नाही. आजही आपल्याकडे न्यायालयाचा निर्णय खाली मान घालून, झुकून मान्य करण्याची प्रथा आहे. या निकालानंतर अदानी म्हणाले की सत्याचा विजय झाला. मग हे सत्य इतरांच्या बाबतीत कुठल्या बिळात लपवले जाते? इतरांना न्याय का मिळत नाही? घटनाबाह्य सरकारच्या विरोधात महाराष्ट्रातील जनता आवाज उठवत आहे, न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देऊनही विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. अशावेळी अदानींना मिळतो तो न्याय देशातल्या इतर नागरिकांना आणि कायदाप्रिय जनतेला का मिळत नाही? असा सवाल राऊत यांनी केला.
वंजित बहुजन आघाडी ‘मविआ’चाच घटक
काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडी यांच्यामध्ये जागावाटप अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. जागावाटपाबाबत कोणतेही मदभेत नाहीत. शिवसेना आणि वंचित बहुजन आघाडीची युती आधीच झालेली आहे, तसेच वंचितला महाविकास आघाडीमध्ये समाविष्ट करून घेण्यास काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीही हरकत नसल्याने वंचित बहुजन आघाडी महाविकास आघाडीचाच घटक आहे. त्यांच्यासोबत सन्मानाने चर्चा आणि वाटाघाटी सुरू आहेत, अशी माहिती राऊत यांनी दिली.
