राज्यातील मिंधे सरकारने पंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने तीव्र विरोध केला आहे. या भरतीविरुद्ध रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शिवसेनेने दिला आहे. पंत्राटी भरती म्हणजे बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असून भारतीय कामगार सेना लवकरच यासंदर्भात कामगार कृती समितीशी चर्चा करून आंदोलन छेडेल, असा इशारा शिवसेना नेते, भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष, खासदार अरविंद सावंत यांनी दिला.
दादर येथील शिवसेना भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये अरविंद सावंत यांनी मिंधे सरकारच्या पंत्राटी भरतीवर जोरदार हल्ला चढवला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दरवर्षी दोन कोटी नोकऱया देण्याची घोषणा केली होती. राज्यात दोन लाख शासकीय पदे रिक्त आहेत. त्या जागांवर बेरोजगारांना संधी देण्याऐवजी नऊ खासगी कंपन्यांना भरतीचे पंत्राट मिंधे सरकारने दिले आहे, असे अरविंद सावंत म्हणाले.
कपातीनंतर कामगारांच्या हाती येणार फक्त 18 हजार
कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या राज्य शासनाच्या जीआरप्रमाणे कुशल कामगारांना 25 हजार ते 60 हजार रुपये आणि अतिकुशल कामगारांना 40 हजार रुपये ते 1 लाख 20 हजार रुपये वेतन दिले जाणार आहे. या भरतीसाठी कंत्राटदारांना सेवा शुल्क म्हणून 15 टक्के कमिशन दिले जाणार आहे. आणखी दोन टक्के वेगळे कर लावले जाणार आहेत. म्हणजेच कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून हे 17 टक्के तसेच वेतनात नियमाप्रमाणे सर्व्हिस टॅक्स व अन्य कपात केली गेली तर कामगारांच्या हातात फक्त 18 ते 20 हजार रुपयेच येणार आहेत, असे गणितही या वेळी अरविंद सावंत यांनी मांडले. कराराच्या कालावधीत याच वेतनावर कामगारांना काम करावे लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
उद्धव ठाकरे यांनी फेटाळलेले कामगारविरोधी कायदे मिंधे सरकारने लागू केले
केंद्र सरकारने कामगारविरोधी कायदे केले, परंतु शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना ते राज्यात लागू होऊ दिले नव्हते. मिंधे सरकारने सत्तेवर येताच ते लागू करून गोरगरीब कामगारांना देशोधडीला लावले, असा आरोप अरविंद सावंत यांनी यावेळी केला. त्या कायद्यानुसार कामगारांना कायमस्वरूपी (परमनंट) नोकरी मिळू शकत नाही. मालकाशी करार संपला तर तो वाढवताना आधीच्या पगाराएवढा पगार देण्याचे बंधन नाही. पूर्वी 100 हून अधिक कर्मचारी असतील तर तो कारखाना बंद करायला सरकारची अनुमती लागायची. आता 300 कामगार असले तरी कारखाना परवानगीशिवाय बंद केला जाऊ शकतो, असे अरविंद सावंत यांनी सांगितले.
या कंपन्यांना कंत्राट
अ‍ॅक्सेन्ट टेक सर्व्हिसेस
सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस
सीएस ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस
एनओयू आयटी
क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस
सैनी इंटेलिजन्स सर्व्हिसेस
एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल
सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी
उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस
आरक्षण संपवण्याचे सरकारचे षड्यंत्र
सरकार कंत्राटी भरती करतेय मग आरक्षणाचे काय, असा सवालही यावेळी अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला. मराठा समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करतोय. ओबीसी समाज आरक्षण टिकवण्यासाठी लढतोय. सरकार मात्र दोन समाजांमध्ये भांडण लावून मजा बघतेय, अशी टीकाही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तर सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बोलून निघून जाऊ असे म्हणतात. त्यांना कुठलेही गांभीर्य नाही, असे सांगतानाच आरक्षण संपवण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे षड्यंत्र आहे, असा आरोप खासदार सावंत यांनी केला.
जाब विचारणार
केंद्र सरकारने खासगीकरणाचा पायंडा पाडल्याने बँकांच्या शाखा ओसाड पडल्या आहेत. कर्मचारी कपातीमुळे मोजकेच कामगार बँकांमध्ये दिसतात. विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड) बनवली जात आहेत, पण तिथे कामगार कायदे लागू नाहीत. हा प्रकार कामगारांच्या मुळावर येणार आहे. याबाबत लवकरच उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कामगार कृती समितीबरोबर चर्चा करून आंदोलन छेडले जाईल, असे खासदार सावंत यांनी सांगितले.
कंत्राटी भरतीत सरकारचा 30 हजार कोटींचा घोटाळा
कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करून खासगी कंपन्यांच्या माध्यमातून पाच वर्षांत 30 हजार कोटी रुपयांची लूट राज्यातील मनुवादी सरकार करणार असल्याचा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी आज केला. कंत्राटी नोकरभरतीसंदर्भात सरकारने काढलेल्या जीआरची जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर होळी करा, असे आवाहन त्यांनी राज्यातील एससी, एसटी आणि ओबीसी उमेदवारांना केले.
कंत्राटी कर्मचारी भरण्याच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना मलिदा खाऊ घालण्याचे काम सरकारने केले असल्याचे ते म्हणाले. कंत्राटी नोकरभरतीच्या जीआरनुसार पाच लाख पदे खासगीकरणातून भरली जाणार आहेत. त्यातून पाचशे कोटी रुपये प्रतिमहिना याप्रमाणे वर्षाला सहा हजार कोटी आणि पाच वर्षांत 30 हजार कोटी रुपये या नऊ खासगी कंपन्यांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा मानस आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला. यातील वाटेकरी कोण असणार हे येणाऱया काळात समजेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
भरतीत कंपन्यांच्या मर्जीतील माणसांनाच नोकऱया मिळतील
या भरतीमध्ये शिपायापासून ते अभियंत्यापर्यंतच्या पदाचा समावेश आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱयांची निवड ही गुणवत्तेच्या आधारावर न होता खासगी कंपन्यांच्या मर्जीतील माणसांना नोकरी मिळेल, सत्ताधाऱयांच्या मर्जीनुसार जागा भरल्या जातील, असेही वडेट्टीवार म्हणाले.
