2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरतीमधील मराठा उमेदवारांच्या याचिकांवर उच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी होणार होती. मात्र संबंधित खंडपीठ उपलब्ध नसल्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे. सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) अर्ज केलेल्या मराठा उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) दिलेली नियुक्ती ‘मॅट’ने बेकायदा ठरवली. त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱया याचिकांवर ‘तारीख पे तारीख’ सुरु आहे. त्यामुळे एसईबीसी-ईडब्ल्यूएसचा गुंता कायम राहिला आहे. ‘
‘मॅट’ने दिलेल्या निर्णयामुळे उच्च गुणवत्ता असूनही 94 मराठा उमेदवार 2019 च्या अभियांत्रिकी सेवा भरती प्रक्रियेतून थेट बाहेर फेकले गेले आहेत. त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई सुरू राहिली आहे. ‘मॅट’च्या निर्णयाला आव्हान देत मराठा उमेदवारांतर्फे अक्षय चौधरी, राहुल बागल आणि वैभव देशमुख यांनी ऍड. अद्वैता लोणकर, ऍड. ओम लोणकर, ऍड. संदीप डेरे आणि ऍड. संघर्ष वाघमारे यांच्यामार्फत हायकोर्टात रिट याचिका केल्या आहेत.
