शहर व उपनगरांत कामे सुरु असलेल्या एसआरए प्रकल्पांतील हजारो झोपडीधारकांना एसआरएच्या सहकार प्राधिकरणाने मोठा धक्का दिला आहे. ट्रान्झिट भाडय़ामध्ये दरवर्षी 5 टक्के वाढ देणे बंधनकारक नसल्याचा निर्णय प्राधिकरणाने दिला आहे. भाडेवाढीसंबंधी 2015 च्या परिपत्रकाचा विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे झोपडीधारकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र प्राधिकरणाने वडाळ्यातील प्रकरणात बिल्डरच्या बाजूने निर्णय देत झोपडीधारकांच्या आशेवर पाणी फेरले.
वडाळा व्हिलेज वेल्फेअर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीच्या 78 झोपडीधारकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. एसआरएने 6 जून 2015 रोजी परिपत्रक जारी केले होते. बिल्डरने झोपडी पाडल्यानंतर झोपडीधारकांना दरवर्षी 5 टक्के वाढीव ट्रान्झिट भाडे द्यावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील रणजित थोरात, अॅड. यशोदीप देशमुख यांनी त्या परिपत्रकाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते. त्यावर न्यायालयाने एसआरएच्या सहकार प्राधिकरणाला ट्रान्झिट भाडेवाढीच्या परिपत्रकाचा गांभीर्याने विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर एसआरए सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधकांनी सुनावणी घेतली. त्यावेळी झोपडीधारकांनी 2015 च्या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने थकीत ट्रान्झिट भाडेवाढ मागितली. मात्र ते परिपत्रक बंधनकारक नाही. बिल्डरने झोपडीधारकांशी भाडेकरार केल्याप्रमाणेच 15 हजार रुपयांचे ट्रान्झिट भाडे दरमहा द्यावे, असा निर्णय एसआरए सहकारी संस्था सहाय्यक निबंधकांनी दिला. हा निर्णय देताना एसआरएने 2015 च्या परिपत्रकाला पुन्हा केराची टोपली दाखवल्यामुळे शहर व उपनगरांतील हजारो झोपडीधारकांना मोठा धक्का बसला आहे.
स्वतःच्याच परिपत्रकाची धार बोथट करण्याचा प्रकार; झोपडीधारकांमध्ये नाराजी
ट्रान्झिट भाडेवाढीसंबंधी 2015 चे परिपत्रक बंधनकारक नाही. त्यात केवळ मार्गदर्शक सूचना आहेत, असे एसआरएच्या सहकार प्राधिकरणाने म्हटले आहे. एसआरएच्या या भूमिकेवर झोपडीधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. एकीकडे शहरात भाडयाने राहताना दरवर्षी घरभाडयापोटी वाढीव रक्कम मोजावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत एसआरएने बिल्डरला भाडेवाढ बंधनकारक न करणे हा झोपडीधारकांवर मोठा अन्याय आहे. एसआरएने स्वतःच्या परिपत्रकाची धार बोथट करण्याचा हा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया एका झोपडीधारकाने दिली.
मुंबई शहरात मोठय़ा प्रमाणावर एसआरए प्रकल्प 10 ते 20 वर्षांपासून रखडलेले आहेत. कित्येक प्रकल्पांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकवले जात आहे, तसेच दरवर्षी भाडेवाढ देणे टाळले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर 10 वर्षे धूळखात पडलेल्या एसआरएच्या जुन्या परिपत्रकाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने एसआरएच्या सहकार प्राधिकरणाला 2015 चे परिपत्रक प्राधान्याने विचारात घेण्याचे निर्देश दिले होते.
