मिंधे सरकारकडून मराठा आंदोलकांना केवळ आरक्षणाचे गाजर; सरकारी, निमसरकारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळात कंत्राटी भरती

मिंधे सरकारकडून मराठा आंदोलकांना केवळ आरक्षणाचे गाजर दाखविण्यात येत असून प्रशासनावरील खर्चाला लगाम लावून विकास करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने शासकीय, निमशासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, इतर आस्थापनांमध्ये कंत्राटी भरती करण्यात येणार आहे. तसा जीआरच उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणी कर्म विभागाने जारी केला आहे. या कंत्राटी भरतीसाठी सरकारने नऊ बाह्य सेवा पुरवठा कंत्राटदारांना मान्यता देण्याचा निर्णयही जाहीर केला आहे. या कंत्राटी भरतीत शिक्षकांचादेखील समावेश असून शिक्षक, सहाय्यक शिक्षक, ग्रंथपाल ही पदेही एजन्सीद्वारे भरली जाणार आहेत.

शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील शिक्षकांची भरती पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनच केली जाईल, अशी घोषणा केली असून शिक्षक भरतीसाठी टीईटी, टेट परीक्षा पात्र उमेदवारांकडून स्वप्रमाणपत्र भरून घेण्यात येत आहे. दुसरीकडे मात्र उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खणी कर्म विभागाच्या बाह्य यंत्रणेद्वारे कंत्राटी भरतीसंबंधीच्या जीआरमध्ये शिक्षक आणि सहाय्यक शिक्षकांचा उल्लेख असल्यामुळे शिक्षक भरतीही कंत्राटी पद्धतीने होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

या नऊ कंत्राटदार संस्थांना मान्यता

  • ऍक्सेंट टेक सर्व्हिसेस लिमिटेड
  • सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि.
  • सीएससीई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि.
  • इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
  • क्रिस्टल इंटग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि.
  • एस 2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि.
  • सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि.
  • सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि.
  • उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

सरकारने उत्तर द्यावे

  • बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी नऊ सेवा पुरवठा संस्था आणि पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  • यांच्याकडून अतिकुशल मनुष्यबळाच्या वर्गवारीत तब्बल 70 तर कुशल 50 प्रकारची पदे, अर्धकुशलची आठ आणि अकुशल मनुष्यबळ असलेली दहा प्रकारची पदे भरली जाणार आहेत.
  • कुशल वर्गवारीत शिक्षकांचा समावेश आहे. यात पात्रताधारक सहाय्यक शिक्षकांना 25 हजार रुपये पगार देण्यात आला आहे, तर अकुशल वर्गवारीतील कामगारांनाही 25 हजार रुपये पगार देण्यात आल्याने शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
  • राज्यात मराठा, ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू असतानाच हा जीआर का काढला?
  • एजन्सीद्वारे पद भरतीमुळे आरक्षण देण्याचा प्रश्न सोडविण्याचा हा प्रयत्न नाही का?
  • कंत्राटदारांच्या मर्जीनुसार हव्या त्या ठिकाणी सरकारी यंत्रणेमध्ये पद भरती करताना वशिलेबाजी होणार नाही का?
  • विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या तरुणांचे सरकारी नोकरीचे स्वप्न धुळीस मिळणार नाही का?
  • कामगारांकडून पैशांची मागणी करून एजन्सी नियुक्ती देण्याची शक्यता…