हिंदुस्थानात होणाऱया घुसखोरीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. या घुसखोरीमुळे लोकसंख्येचे संतुलन बिघडत असून पायाभूत सोयीसुविधांवरही ताण पडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ईशान्येकडील राज्यांच्या माध्यमातून हिंदुस्थानात होणारी घुसखोरी रोखण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवालही सरकारला केला आहे. 1971 पासून हिंदुस्थानात घुसखोरी करणाऱया नागरिकांची अंदाजित लोकसंख्या किती आहे याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली आहे.
सरकारने काय उत्तर दिले?
आसाममध्ये घुसखोरांविरोधात प्रचंड आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे 1985 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने 24 मार्च 1971 नंतर हिंदुस्थानात आलेल्यांना नागरिकत्व मिळू नये यासाठी कायदा केला, मात्र या उत्तराने सरन्यायाधीशांचे समाधान झाले नाही. त्यांनी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले.
– आसाममध्ये वसलेल्या नागरिकांना विशेष दर्जा का दिला गेला?
– येथे वसलेल्या बांगलादेशींनाच नागरिकत्व बहाल करण्याचा कायदा का तयार केला? असे सवाल न्यायालयाने केले.
