आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळे येतात, तर काही विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा असूनदेखील शिक्षण अर्धवट सोडून द्यावे लागते. विविध सरकारी, खासगी योजनांची माहिती घेऊन आणि काही बाबींची पूर्तता करून गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना व शिक्षण घेत असताना त्यांच्या आर्थिक अडचणीवर मात करता येते.
शिक्षणाचा अधिकार अर्थात आरटीई – नवीन शालेय प्रवेशासाठी कलम 12(1)(सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशस्तरावर 25 टक्के जागा वंचित आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. खासगी शाळांमधील शिक्षण या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत असते. त्यासाठीची रक्कम सरकारमार्फत शाळांना देण्यात यावी हे अपेक्षित असते.
नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल – हा एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास वर्ग तसेच अल्पसंख्याक समुदाय, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटक आणि अपंग विद्यार्थ्यांना विविध प्रकारची शिष्यवृत्ती, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक खर्च दिला जातो. योजनेअंतर्गत येणाऱया विविध शिष्यवृत्त्यांची सर्व माहिती https://scholarships.gov.in या संकेतस्थळावर आहे.
नॅशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (एनएमएमएस) – अनुदानित शाळेत इयत्ता आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील हुशार विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरावर त्यांचे शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येतो. परीक्षेतून निवड झालेल्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य केले जाते. https://www.mscepune.in या संकेतस्थळावर परीक्षेबाबतची सर्व माहिती तसेच मागील सहा वर्षांचे पेपर्स सरावासाठी दिलेले आहेत. या वर्षी ही परीक्षा 24 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
पूर्व उच्च प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा – इयत्ता पाचवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व हुशार विद्यार्थ्यांना पूर्व उच्च प्राथमिक ही शिष्यवृत्ती परीक्षा देता येते. इयत्ता आठवीत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व हुशार विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक ही शिष्यवृत्ती परीक्षा देता येते. या दोन्ही परीक्षा विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थीदेखील देऊ शकतात. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील दोन वर्षे शासनाकडून प्रत्येक जिह्याच्या उपलब्ध कोटय़ातून संवर्गनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते. भावी स्पर्धा परीक्षांची बीजे पेरणाऱया या परीक्षा आहेत.
इन्स्पायर अवॉर्ड- ‘इनोव्हेशन इन सायन्स परस्यूट फॉर इन्स्पायर्ड रिसर्च’चे संक्षिप्तरूप म्हणजे ‘इन्स्पायर.’ सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय आणि खासगी शाळेतील इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंतच विद्यार्थी त्यांच्या नवीन संकल्पना किंवा मॉडेल त्यांच्या शिक्षण-माध्यम भाषेतून शाळेतील मुख्याध्यापक किंवा विज्ञान शिक्षकाकडे सादर करतात. प्रत्येक शाळेतून पाच प्रकल्प सरकारच्या https://www.inspireawards-dst.gov.in या वेबसाइटवर सादर केले जातात. एक लाख प्रकल्पांची जिल्हापातळीवरील विज्ञान प्रदर्शनासाठी निवड होते. निवड झालेल्या प्रत्येक प्रकल्पाच्या विद्यार्थ्याला भारत सरकारकडून लगेचच एक प्रमाणपत्र आणि प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी दहा हजार रुपयांची रक्कम त्या विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते. इतर अनेक योजना आहेत त्यादेखील पुढील लेखात पाहू.
अविनाश कुलकर्णी
व्यवसाय मार्गदर्शक आणि समुपदेशक
[email protected]
