हुंडा व अन्य कारणांवरून विवाहितेचा छळ केल्याच्या आरोपाखाली पती व त्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध नोंदवला जाणारा भादंवि कलम 498(अ) अन्वये गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य ठरवण्यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. भादंवि 498(अ) या कलमा अंतर्गत गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य ठरवणे हे महिलांच्या हिताचे नाही, असा दावा करीत केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्याची गंभीर दखल घेतानाच न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला.
विवाहितेचा छळ केल्या प्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी एका कुटुंबातील तिघांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने त्यांच्याविरोधातील एफआयआर रद्द केला. तथापि भादंवि कलम 498(अ) अन्वये गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य बनवण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली होती. त्या अनुषंगाने गुरुवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी केंद्रीय महिला आणि बालविकास विभागातर्फे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. भादंवि 498(अ) या कलमा अंतर्गत गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य ठरवणे हे महिलांच्या हिताचे नसल्याची भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडण्यात आली. सर्व वैवाहिक वादामध्ये पोलिसांमार्फत प्राथमिक तपास केल्यानंतरच भादंवि कलम 498(अ) अंतर्गत गुन्हे नोंदवले जातात. मध्यस्थीच्या स्वरूपात चौकशी केल्यानंतर मध्यस्थी कक्ष पक्षकारांमध्ये तोडगा काढण्यात अपयशी ठरला तरच एफआयआर नोंदवण्यात येतो, असे स्पष्ट करतानाच केंद्र सरकारने विधी आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला. कलम 498(अ)च्या कथित गैरवापराबाबत कोणताही अधिकृत डेटा नसल्याचे विधी आयोगाच्या अहवालात म्हटले होते. त्याकडे खंडपीठाचे लक्ष वेधण्यात आले. केंद्राच्या या भूमिकेची दखल खंडपीठाने घेतली आणि भादंवि कलम 498(अ) अन्वये गुन्हा तडजोड करण्यायोग्य ठरवण्यासाठी सरकारला निर्देश देण्यास नकार दिला.
आम्ही यासंदर्भात कायदा बनवण्यासाठी केंद्राला निर्देश देऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या सूचना अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलकडे सादर करण्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली. त्या सूचनांच्या आधारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हे सरकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
