>>राजेश चुरी
राज्यातील वाढती ड्रग्ज तस्करी, वाढते गुन्हे यामुळे यामुळे कायदा व सुव्यवस्था एकीकडे ढासळत असताना दुसरीकडे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांमधील प्रशिक्षणाच्या मर्यादेमुळे सात महिन्यांपासून पोलीस अंमलदारांच्या प्रशिक्षणात खंड पडला आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांमधील प्रशिक्षणाची क्षमता पाच हजारांनी वाढवण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र पोलीस दलात नव्याने भरती झालेले पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपायांना मूलभूत प्रशिक्षण व पोलीस अंमलदारांना सेवाअंतर्गत प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात 10 पोलीस प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये 8 हजार 400 पोलिसांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे. सध्या पोलीस दलात भरती झालेल्यांना पूर्ण संख्येने दोन सत्रांमध्ये मूलभूत प्रशिक्षण पूर्ण करण्यास दीड वर्षाचा कालावधी व भरती प्रक्रियेला सुमारे सहा महिने असा मिळून दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. या दोन वर्षांच्या कालावधी पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई संवर्गाची दरवर्षी बारा ते पंधरा हजार पदे रिक्त होतात. त्या अनुषंगाने पुन्हा मोठय़ा संख्येने भरती प्रक्रिया पार पाडणे व व प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते. या वर्षी राज्य पोलीस दलात नव्याने भरती झालेले पोलीस शिपाई व चालक याचे सर्व पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांत पूर्ण क्षमतेने मूलभूत प्रशिक्षण सुरू असल्याने पोलीस अंमलदारांच्या प्रशिक्षणात जून 2023पासून खंड पडल्याचे राज्याच्या गृह विभागाने प्रशिक्षणाच्या संदर्भात जारी केलेल्या शासन निर्णयात नमूद केले आहे. हे सेवांतर्गत प्रशिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
पोलीस प्रशिक्षण पेंद्रांची क्षमता पहिल्या टप्प्यात 2 हजार 500 व दुसऱया टप्प्यात 2 हजार 500 इतकी वाढवण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे सध्याच्या दहा पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता 8 हजार 400 वरून वाढवून 13 हजार 400 करण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
पोलीस प्रशिक्षण केंद्रांची क्षमता वाढवण्यात येत असल्याची माहिती गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ड्रग्ज तस्करीच्या संदर्भात विधानसभेत बोलताना दिली. प्रशिक्षण संस्थांच्या क्षमतेमुळे पोलिसांना प्रशिक्षण देता येत नसल्याचे मान्य केले होते. सध्या सुमारे आठ हजार जणांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता आहे; पण ही क्षमता दीड पटीने वाढवण्यात येणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे.
