आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांवर डोळा ठेवत शिंदे–फडणवीस सरकारने सरकारी योजनांच्या प्रसिद्धीवर उधळपट्टी करण्यास सुरुवात केली आहे. शासकीय योजनांची माहिती विविध माध्यमांमधून लोकांना देण्यासाठी आता 17 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात येणार आहे. सरकारच्या प्रसिद्धीवर आतापर्यंत सुमारे 112 कोटी 34 लाख रुपये खर्च होणार आहेत.
शिंदे–फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर पहिल्या सात महिन्यांत जाहिरातबाजीवर 42 कोटी 44 लाख रुपये खर्च केल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली होती. त्यानंतर ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाच्या जाहिरातींवर 52 कोटी 90 लाख रुपयांच्या खर्चाला मे महिन्यात मंजुरी देण्यात आली आणि आता सरकारच्या जाहिराती व प्रसिद्धीसाठी 17 कोटी रुपये इतक्या खर्चास नव्याने मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रिंट, डिजिटल, लॉलीपॉप साईनबोर्ड, बेस्ट बसेस, मेट्रो रेल्वे, उपनगरीय रेल्वे तसेच बस स्टॅण्ड, शेल्टर, विमानतळ, किऑस्क, चित्रपटगृहे मोबाईल व्हॅनच्या माध्यमातून सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहेत. यापूर्वी 42 कोटी 44 लाख रुपये, त्यानंतर 52 कोटी 90 लाख रुपये आणि आता 17 कोटी रुपये असे मिळून 112 कोटी 34 लाख रुपये सरकारच्या प्रसिद्धीवर उधळण्यात येणार आहेत.
जाहिरातींवरूनच शिंदे अडचणीत
सरकारी योजनांची जाहिरातबाजी करताना मध्यंतरी शिंदे गटाने केलेल्या जाहिरातींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अडचणीत आले होते. ‘सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री म्हणून लोकांची एकनाथ शिंदे यांना पसंती’ अशा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत.
